प्रस्तावित नियम अधिसूचित : तक्रारींवर चाैकशी अधिकारी देणार निर्णय
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : बेकायदा बांंधकामे, अतिक्रमण, तसेच सर्व इमारतींची नोंद ठेवणाऱ्या जीओस्पेशियल सर्व्हेक्षण (थ्रीडी डिजिटल) विषयी जनतेच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल. सर्व्हेक्षणाची पद्धत तसेच तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित नियमांची अधिसूचना जारी झाली आहे. पणजी, मडगाव आणि कुंंकळ्ळी नगरपालिकेत जीओस्पेशल (डिजिटल थ्रीडी) सर्व्हेक्षण सुरू झाले आहे.
सध्या सुुरू असलेल्या तीनही पालिकांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण राज्याचे डिजिटल थ्रीडी सर्व्हेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या सर्व्हेक्षणासाठीच्या प्रस्तावित नियमांचा मसूदा अधिसूचित झाला आहे. जनतेने सूचना व हरकती महसूल सचिवांना १५ दिवसांंत सादर कराव्यात. सूचना व हरकतींचा विचार करून नियमांना मंजुरी दिली जाईल.
जीओस्पेशल सर्व्हेक्षणात बेकायदा बांंधकामे, अतिक्रमणांची नोंद होईल. त्यामुळे अनेकांकडून सूचना व हरकती येण्याची शक्यता आहे. सूचना व हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक होईल. चौकशी अधिकारी हा निरीक्षकापेक्षा खालच्या पदाचा अधिकारी नसावा. जमिनीतील बांंधकामे, अतिक्रमण आणि जमिनीची मालकी या विषयीचा मसुदा जाहीर केला जाईल. हा मसुदा दैनिकांतून व राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाईल. मसुद्यावर हरकती सादर करण्यासाठी ३० दिवसांंचो वेळ असेल. लँड रिवेन्यू कोडप्रमाणे कलम १४ वा ८५ नुसार चौकशी अधिकारी तक्रारींची चौकशी करतील आणि निर्णय देतील. निर्णय दिल्यानंतर सुधारित मसुदा ३० दिवसांत खुला केला जाईल. यावर सूचना व हरकती सर्व्हे इन्स्पेक्टरकडे सादर कराव्या लागतील. या हरकतींचा विचार झाल्यानंतर अंतिम मसुदा जारी होईल.
अधिसूचित झालेल्या मसुद्यातील प्रस्तावित नियम
एखाद्या गावाचा, शहराचा सर्व्हे करण्यापूर्वी कलम ५६ खाली सर्व्हे खात्याचे संंचालक नोटीस जारी करतील. घरमालकांंना, लोकांना सर्व्हे अधिकाऱ्यांंना माहिती द्यावी लागेल. महसूल, पंंचायत संंचालनालय, नगरविकास खाते यांनी हवी असेल ती मदत सर्व्हे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांंना द्यावी लागेल.
सर्व्हे करताना सर्व माहिती जीआयएस पोर्टलवर नोंद करावी लागेल. नंतर सर्व माहिती चौकशी अधिकाऱ्याला सादर करावी लागेल.
एखाद्याला जमीन वा अन्य गोष्टींचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करायचे असल्यास त्याला शुल्क भरावे लागेल. नियमानुसार हे शुल्क सर्व्हे इन्स्पेक्टर ठरवतील.
सर्व्हेचे रेकॉर्ड आणि आराखडे सांंभाळण्याची जबाबदारी मामलेदार/संयुक्त मामलेदारांंची असेल. त्यांनी रेकॉर्ड कार्यालयात सांभाळून ठेवावे लागेल.
