राज्यातील ३३ टक्के सायबर गुन्हे महिला, मुलांविरोधात

पणजी : डिजिटल युगात इंटरनेटच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वापरासह सायबर गुन्ह्यांमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. २०२३ मध्ये राज्यातील एकूण सायबर गुन्ह्यांपैकी तब्बल ३३ टक्के गुन्हे हे महिला आणि लहान मुलांच्या विरोधात घडले, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात दिली आहे.

अहवालानुसार, २०२२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये महिला आणि लहान मुलांचे बळी ठरण्याचे प्रमाण १ टक्क्यांनी वाढले आहे. एका वर्षात महिला पीडितांचे प्रमाण ९ टक्क्यांनी घटले असले, तरीही लहान मुलांचे बळी ठरण्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांनी वाढले आहे.

याकाळात राज्यात एकूण ८६ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली. यातील २८ गुन्ह्यांत महिला तर १० गुन्ह्यांत लहान मुले पीडित होती. नोंद झालेल्या ८६ गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक ६० म्हणजेच ५२ टक्के गुन्ह्यांमागचा हेतू आर्थिक फसवणूक करणे हाच होता. तर, ७ गुन्हे शांतता भंग करण्याचा हेतूने करण्यात आले. ११ गुन्हे महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी झाले होते. तर वैयक्तिक सुड घेणे, ऑनलाईन माध्यमातून खंडणी उकळणे, रागाच्या भरात गुन्हा करण्याच्या प्रत्येकी २ गुन्ह्यांची नोंद झाली.

राज्यात एका वर्षात सायबर गुन्ह्यांत किरकोळ घट झाली. राज्यात २०२० मध्ये ४० सायबर गुन्हे नोंद झाले होते. २०२१ मध्ये ते कमी होऊन ३६ झाले. २०२२ अखेर ते ९० झाले होते. अहवालानुसार राज्यातील सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण ५.५ टक्के होते. तर, पोलिसांकरवी अशा गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण ३०.५ टक्के होते. याची राष्ट्रीय सरासरी ३३.९ टक्के राहिली. २०२२ मध्ये गोवा पोलिसांनी ३७.५ टक्के गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल केले होते.

पोलिसांनी २०२३ मध्ये २०२२ मधील प्रलंबित १०२ व २०२३ मधील ८६ अशा एकूण १८८ प्रकरणांत तपास केला. त्यातील ५९ प्रकरणे निकालात काढली. तर २०२३ अखेरीस एकूण १२९ प्रकरणांत तपास पूर्ण झाला नव्हता. पोलिसांकडून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची टक्केवारी ६८.६ इतकी होती. न्यायालयात सायबर गुन्ह्यातील २०२२ मधील ७८ खटले तर २०२२ मधील १८ असे एकूण ९६ खटले प्रलंबित होते.