पाच हजार चौ. मी. जमिनीचा सरकारचा प्रस्ताव अमान्य
डिचोली : मये भागातील शेतकरी, काजकार, कुळागरांची मशागत करणारे व इतर शेतकरी संघटित झाले असून त्यांच्या शेतजमिनीपैकी पाच हजार चौरस मीटरच जमीन देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. मयेवासीयांना अद्याप पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले नसताना, भूमिपुत्रांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांची जी जमीन आहे, ती ठरल्याप्रमाणे पूर्णपणे त्यांना मिळायला हवी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पाच हजार चौ.मी. जमीन देण्याची सरकारची नवी योजना मायेवासीयांना मान्य नाही. सरकारने स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना पूर्ण जमीन देऊन त्यांना पूर्ण मालकी हक्क प्रदान करावेत, अशी मयेतील भूमिपुत्र व शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे.
सरकारने मागणी मान्य न केल्यास पुढील रणनीती ठरवू, अशी भूमिका राजेश कळंगुटकर, आत्माराम किनळकर, अर्जुन तळावणेकर, उदय डेगवेकर, नारायण मालवणकर, रतन पेडणेकर, रोहिदास घाडी व इतर शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
पर्रीकरांचा शब्द राखा!
- मयेचे भूमिपुत्र शेकडो वर्षांपासून या जमिनी कसत आहेत. त्यांना ठरावीक जमीनच देण्याची सरकारची नवी भूमिका मान्य नसल्याचे राजेश कळंगुटकर यांनी स्पष्ट केले.
- माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी त्यावेळी विशेष कायदा करून मयवासीयांना सनद देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्याच वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांनाही सर्व प्रकारची सवलत देण्याची घोषणा केली होती.
- त्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना पूर्ण संरक्षण द्यावे आणि जी जमीन अनेक वर्षे कूळ कायद्यांतर्गत त्यांच्याकडे आहे, ती त्यांना बहाल करण्यात येऊन मालकी हक्क प्रदान करण्यात यावेत, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी पुन्हा मांडली आहे.
‘क्लास टू’ सनद का नाही?
भूमिपुत्रांना ‘क्लास टू’ सनद का दिली जात नाही, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी मयेवासीयांना शेती, बागायती आणि काजूच्या ठिकाणी व्यापलेली पूर्ण जागा बहाल करावी, आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
दुर्लक्ष झाल्यास पुढील भूमिका निश्चित करू!
या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी आमची भूमिका मांडलेली असून पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना भेटून आवश्यक त्या सूचना करणार आहोत. या संदर्भात दुर्लक्ष झाल्यास पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
