पंचायतीकडून आता ऑक्युपन्सी दाखला मिळणार १५ दिवसांत

पणजी : गोवा राज्यातील पंचायत क्षेत्रात ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र (भोगवटा), बांधकाम परवाना आणि व्यवसाय परवाना मिळण्याचा कालावधी सरकारने कमी केला आहे. तसेच, घर दुरुस्ती परवान्यासाठी आता पंचायतीला कोणतीही बैठक अथवा ठराव घेण्याची गरज असणार नाही. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे.
अधिसूचनेनुसार, ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र देण्याचा कालावधी ४५ दिवसांवरून कमी करून १५ दिवस करण्यात आला आहे. पंचायतीने अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत परवाना देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर तो अर्जदाराला मान्यता मिळाला आहे असे गृहीत धरले जाईल. मात्र, यासाठी अर्जदाराकडे नगर नियोजन खात्याचे 'कॉम्प्लिशन प्रमाणपत्र' असणे आवश्यक आहे. याशिवाय पंचायतीकडे येणारे बांधकाम परवान्याचे अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी ३० दिवसांवरून १५ दिवस करण्यात आला आहे.
पंचायतीने १५ दिवसांत बांधकाम परवान्यावर निर्णय घेतला नाही, तर अर्जदाराला नगर नियोजन खात्याने मंजूर केलेले प्लॅन, तांत्रिक परवाने आणि अन्य सर्व नियमांचे पालन करून बांधकाम करता येणार आहे. बांधकाम करताना अन्य कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही, याची खबरदारी घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय व्यवसाय परवान्यासाठी अर्ज निकाली काढण्यासाठीचा कालावधी १५ दिवसांवरून ७ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
विनापरवानगी व्यवसाय केल्यास कारवाई
* कायद्यातील नवीन नियमानुसार, पंचायतीच्या वैध परवानगीशिवाय कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय सुरू केल्यास, पंचायतीला तो परिसर सील करता येणार आहे.
* मात्र, सील करण्यापूर्वी पंचायतीने त्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
* पंचायतीने दिलेला परवाना अर्ज नाकारण्यात येईपर्यंत असा परिसर सील करता येणार नाही.
* पंचायतीच्या निर्णयाविरोधात पंचायत संचालकांकडे आव्हान देता येणार आहे.