‘रेव्हेन्यू कोड’च्या पूर्वीची घरे ‘सेटलमेंट’ मध्ये

पणजी : ‘म‍ाझे घर' योजनेखाली अनधिकृत घरे/बांधकामे अधिकृत (नियमित) करण्याच्या कायद्यांची कार्यवाही शनिवार ४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना महसूल खात्याने जारी केली आहे. या योजनेनुसार, ‘लँड रेव्हेन्यू कोड’ (भू महसूल संहिता) लागू होण्यापूर्वीची घरे/बांधकामे सेटलमेंट झोन (निवासी क्षेत्र) मध्ये गणली जातील. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीतील घरे/बांधकामांसाठी रूपांतरण सनद घ्यावी लागणार नाही, अशी माहिती महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.
सरकारी जमीन, कोमुनिदाद जमीन तसेच खासगी जमिनीतील अनधिकृत घरे/बांधकामे नियमित करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात सरकारने तीन स्वतंत्र विधेयके संमत केली होती. या विधेयकांना मान्यता मिळाल्यानंतर, त्यांच्या कार्यवाही तारीख निश्चित करणाऱ्या तीन स्वतंत्र अधिसूचना महसूल खात्याने जारी केल्या आहेत. या अधिसूचनांमध्ये जागेचे दर, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जांचे नमुने समाविष्ट आहेत.
१९७२ पूर्वीची घरे होणार अधिकृत
सरकारी, कोमुनिदाद किंवा खासगी जागेतील घरे वेगवेगळ्या झोनमध्ये आहेत. रूपांतरण सनद नसताना ही घरे अधिकृत कशी होणार, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात होता. जमीन महसूल संहिता लागू झाल्यानंतर, रूपांतरण सनद घेणे आवश्यक झाले. जमीन महसूल संहितेला यापूर्वी सनद घेण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यावर अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, १९७२ पूर्वीची घरे/बांधकामे 'सेटलमेंट झोन'मध्ये गृहीत धरून ती अधिकृत केली जातील.
कोमुनिदाद जमिनीतील घरांसाठी नियमावली
* २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची कोमुनिदाद जमिनीतील घरे/बांधकामे 'गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती कायद्या'खाली नियमित केली जातील. यासाठीचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. घर अधिकृत करण्यासाठी फॉर्म १ खाली अर्ज करावा लागेल. अर्जाचा नमुना अधिसूचनेसह जारी करण्यात आला आहे.
* अर्ज करताना घर क्रमांकाशी संबंधित पंचायत/पालिकेचे कागदपत्र, घर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा, मामलेदाराकडून रहिवासी दाखला, एक-चौदाचा उतारा, घराचा आराखडा, सर्व्हे आराखडा, नगरनियोजन खात्याकडून झोनिंग प्रमाणपत्र आणि अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागेल.
* तसेच कोमुनिदादची मान्यता घेण्यासाठी त्यांना अर्ज (फॉर्म ३) करावा लागेल. कोमुनिदादची मान्यता मिळाल्यानंतर अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी महसूल विभागातर्फे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.* अर्जासह जमा होणारी सर्व रक्कम भरपाईच्या स्वरूपात कोमुनिदादला दिली जाईल.
सरकारी जमिनीतील घरांसाठी नियमावली
* सरकारी जमिनीतील घरे/बांधकामे 'गोवा भू महसूल दुरुस्ती कायद्या'खाली नियमित होतील. यासाठी नियम निश्चित करणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यासाठी फॉर्म २३ मध्ये उप-जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जाचा फॉर्म अधिसूचनेत आहे.
* घर क्रमांकाबाबत पंचायत/पालिकेची कागदपत्रे, २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीचे घर मालकीचा पुरावा, मामलेदाराकडून निवासी दाखला अर्जासोबत सादर करावा लागेल.
* याशिवाय, एक, चौदा, घर आराखडा, सर्वेक्षण आराखडा, नगर नियोजन खात्याकडून झोनिंग प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी लागेल. अर्जदाराला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. ज्याचा नमुना अधिसूचनेमध्ये उपलब्ध आहे. * खासगी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी गोवा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणारा दुरुस्ती कायदा ४ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. याचीही स्वतंत्र अधिसूचना जारी झाली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उद्या गोव्यात
विविध कायद्यांखाली अनधिकृत घरे नियमित (अधिकृत) करण्याच्या ‘माझे घर’ (म्हाजी घर) योजनेचा शुभारंभ ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते अर्ज वाटपाच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला जाणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री शहा शनिवारी गोव्यात येणार आहेत.
नियमांमध्ये गोवा जमीन बांधकाम कायदा
१९९५ चा आधार नाही : काशिनाथ शेट्ये
गोव्यात सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे वाढत आहेत. ही बांधकामे तोडण्याऐवजी सरकार ती कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी जे नियम तयार केले आहेत, ते गोवा जमीन बांधकाम कायदा १९९५ ला धरून नाहीत, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी व्यक्त केले आहे. बेकायदेशीर बांधकामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जसपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात जो निकाल दिला आहे, त्याचा सरकारने विचार करायला हवा. निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सरकारी, पंचायत किंवा सामाजिक जागेतील बेकायदा बांधकामे नियमित करू नयेत, ती तोडली जावीत. या मुद्द्यावर आधारित न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करणारे कायदे सदोष
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणारे कायदे सदोष आहेत, असे मत दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरमचे अध्यक्ष फ्रँकी मोंतेरो यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, सरकार स्वायत्त संस्थांवर निर्बंध आणू शकत नाही. या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.