दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरम : न्यायालयात देणार आव्हान
मडगाव: कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नव्याने आणलेले कायदे कायदेशीरदृष्ट्या सदोष आहेत. राज्य सरकार स्वायत्त संस्थांवर असे निर्बंध लादू शकत नाही. त्यामुळे या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरमने स्पष्ट केले.
दक्षिण गोवा कोमुनिदाद फोरमतर्फे मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी फोरमचे अध्यक्ष फ्रँकी मोंतेरो यांनी राज्य सरकारद्वारे बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. अतिक्रमण करून बळकावलेली कोमुनिदादची जमीन कुणालाही दिली जाणार नाही. यासाठी न्यायालयात लढा देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोमुनिदाद ही खासगी व स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकारकडे कोमुनिदादसारख्या खासगी संस्थांवर असे नियम लादण्याचा अधिकार नाही. पुढील ३० दिवसांत या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देऊ, असे फोरमने सांगितले.
गोव्याच्या कोमुनिदादच्या विविध घटकांनी राज्य सरकारच्या बेकायदा बांधकामे नियमितीकरण विधेयकाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारने १९९५ मध्ये गोवा राज्य जमीन संरक्षण कायदा आणला होता. त्यानुसार कोमुनिदादच्या जमिनीवरील अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक तसेच शिक्षेची तरतूद कायद्यांतर्गत आहे. २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात या कायद्याला आणखी बळकटी आणत दंड रकमेतून तसेच शिक्षेतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सध्याच्या राज्य सरकारने हा कायदा कमकुवत केला आहे, असे मोंतेरो म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा दुरुस्ती विधेयक येण्यापूर्वीच राज्यपालांची भेट घेऊन कोणतेही बांधकाम नियमित करण्यास आक्षेप असल्याचे निवेदन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर विचार झाला नाही.
आग्नेल फुर्तादो यांनीही सरकारच्या बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याच्या कायद्यावर आक्षेप घेतला. आपल्या जमिनीत जर कोणी अतिक्रमण करून बांधकाम केले असल्यास, त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया झाल्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ते बांधकाम नियमित करणे चुकीचे ठरेल. जुवाव फिलिप परेरा यांनीही कोमुनिदादच्या जमिनीत बेकायदेशीर बांधकाम असल्यास त्याला परवानगी दिली जाणार नाही आणि राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.
