गोवा पोलीस सेवा नियमावलीत दुरुस्ती; सरकारची न्यायालयात माहिती
पणजी : ‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२२’ मध्ये दुरुस्ती करून कनिष्ठ श्रेणी (पोलीस उपअधीक्षक) पदाची वयोमर्यादा ३० वरून ४० केली आहे. पुढील काही दिवसांत या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारने थेट उपअधीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याची माहिती सरकारने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलीस उपअधीक्षक थेट भरती संदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
शुभम फडते यांच्यासह प्रथमेश वेळीप, सर्वेश बेळगावकर, रामा कुमटेका, सनीश नाईक, दत्तप्रसाद तोरसकर, केतन देसाई, अनिकेत कळंगुटकर, अतुल गावकर आणि विशाल वायंगणकर यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक खात्याचे सचिव, पोलीस महासंचालक आणि गोवा लोकसेवा आयोग (जीपीएससी) यांना प्रतिवादी केले होते.
गोवा लोकसेवा आयोगाने (जीपीएससी) आॅगस्ट २०२३ मध्ये जाहिरात देऊन २८ पोलीस उपअधीक्षक पदांसाठी अर्ज मागवले होते. त्यानुसार, वरील याचिकादारांनी उपअधीक्षक पदासाठी अर्ज सादर केला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्री - स्क्रीनिंग चाचणी घेण्यात आली. ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी याचिकादारांनी संगणकावर आधारित भरती चाचणी (सीबीआरटी) परीक्षा दिली. याच दरम्यान थेट भरतीची प्रक्रिया सुरू असताना पोलीस निरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन भरती प्रक्रिया आणि गोवा पोलीस सेवा नियम २०२२ रद्द करण्याची मागणी केली. याशिवाय सर्व पदे बढती पद्धतीने भरावीत, तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचीही त्यांनी मागणी केली होती. त्यानंतर याचिकादारांची शारीरिक चाचणी घेण्यात आली. याच दरम्यान १२ डिसेंबर २०२३ रोजी याचिकादारांना आयोग वरील थेट भरती रद्द करणार असल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, भरती प्रक्रियेत दुरुस्ती करण्याची असल्याचे नमूद करून राज्य सरकारने प्रक्रिया मागे घेतली. याची दखल घेऊन आयोगाने भरती प्रक्रिया रद्द केली. याला विरोध करून याचिकादारांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य सरकार आणि आयोगाकडे पत्रव्यवहार करून प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याची विनंती केली. त्यानंतर याचिकादारांनी न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणी न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली असता, सरकारने वयोमर्यादेत बदल करण्यासाठी वरील प्रक्रिया रद्द केली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने हल्लीच ‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२२’ मध्ये दुरुस्तीसाठी मान्यता दिली आहे. त्यात कनिष्ठ श्रेणी (पोलीस उपअधीक्षक) पदाची वयोमर्यादा ३० वरून ४० केली आहे. पुढील काही दिवसात या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील याचिका फेटाळली. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशिष चव्हाण या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
