कर्ज वसुलीसाठी 'आरबीआय' नवी यंत्रणा आणण्याच्या तयारीत
नवी दिल्ली: जर तुम्ही ईएमआयवर घेतलेल्या वस्तूंचे हप्ते वेळेवर भरू शकला नाहीत, तर आता त्या वस्तू वापरणे तुम्हाला शक्य होणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच एक अशी व्यवस्था लागू करण्याच्या विचारात आहे, ज्या अंतर्गत कर्ज न फेडल्यास ग्राहकांनी खरेदी केलेले उत्पादन आणि त्याच्या सेवा दूरस्थपणे (Remote) बंद करता येतील. मोबाईल फोन, स्मार्ट टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या लहान कर्जाची वसुली सुलभ व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, या संदर्भात आरबीआयने बँका आणि वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरू केली आहे.
अ‍ॅपद्वारे डिव्हाईस लॉक करण्याची योजना
आरबीआय ज्या यंत्रणेवर विचार करत आहे, ती प्रामुख्याने लहान ग्राहक कर्जांसाठी लागू होईल. यानुसार, ईएमआयवर खरेदी केलेल्या उत्पादनांमध्ये आधीच एक विशिष्ट अ‍ॅप किंवा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले जाईल. जर ग्राहकाने हप्ता वेळेवर भरला नाही, तर कर्ज देणारी संस्था त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून तो डिव्हाईस दूरस्थपणे 'लॉक' करू शकेल. याचा थेट अर्थ असा की, थकीत रक्कम भरेपर्यंत ग्राहक त्या उत्पादनाचा वापर करू शकणार नाही. मोबाइल, लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही अशा डिजिटल उपकरणांमध्ये हे नियंत्रण सहज शक्य आहे. अमेरिका आणि कॅनडासारख्या अनेक देशांमध्ये कार कर्जाच्या बाबतीत 'किल स्विच' किंवा 'स्टार्टर इंटरप्ट' अशा प्रकारच्या यंत्रणा आधीपासूनच कार्यरत आहेत.
डेटा सुरक्षा आणि व्याजदराचा मोठा प्रश्न
आरबीआयचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी, याचे नियमन करण्यापूर्वी दोन महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
१. डेटा सुरक्षेचा धोका: जर बँकांना ग्राहकाचे डिव्हाईस लॉक करण्याची परवानगी मिळाली, तर त्यांना लाखो लोकांच्या खासगी डेटाचा (Private Data) एक्सेस मिळू शकतो. या डेटाच्या गळतीमुळे (Leak) ब्लॅकमेलिंग आणि खंडणीसारख्या घटना वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे डिव्हाईस लॉक झाल्यानंतरही खासगी डेटा सुरक्षित राहील, याची खात्री आरबीआयला करावी लागणार आहे.
२. व्याजदराचे आव्हान: सध्या इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी मिळणारे कर्ज हे कोलेटरल-फ्री (Collateral-free) असते, ज्यामुळे यावर १४ ते १६% इतका जास्त व्याजदर आकारला जातो. जर नवी व्यवस्था लागू झाली आणि हे कर्ज 'रिमोट लॉक' मुळे सुरक्षित कर्जाच्या (Secured Loan) श्रेणीत आले, तर बँकांना सध्याचे जास्त व्याजदर कमी करावे लागतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
योजनेचा उद्देश आणि परिणाम
देशात लहान कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असून, एका अहवालानुसार एक-तृतीयांशहून अधिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू ईएमआयवर खरेदी करतात. तसेच, १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कर्जांमध्ये डिफॉल्टचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ही स्थिती सुधारण्यास आरबीआयला या नवीन यंत्रणेतून मदत मिळेल.
या व्यवस्थेमुळे कर्ज डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि कर्जदात्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. मात्र, दुसरीकडे फोन किंवा कारसारख्या आवश्यक सेवा अचानक बंद झाल्यास नागरिकांच्या रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्यावर थेट परिणाम होऊन, त्यांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरबीआयला ग्राहक हक्कांचा समतोल राखावा लागणार आहे.
