गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२२’मध्ये दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता
पणजी : मंत्रिमंडळाने हल्लीच ‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२२’ मध्ये दुरुस्तीसाठी मान्यता दिली आहे. त्यात पदांची वाढ करण्यात आली होती. याशिवाय कनिष्ठ श्रेणी (उपअधीक्षक) पदाची वयोमर्यादा ३० वरून ४० केली. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यात आणखीन पाच वर्षे वाढ करण्यात आली. त्यामुळे ४५ वयोगटातील पोलीस खात्यात किंवा इतर सरकारी खात्यात सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उपअधीक्षक पदाच्या भरती संधी उपलब्ध होणार आहे.
सरकारने २६ मे २०२२ रोजी अधिसूचना जारी करून पोलीस खात्यासाठी वरिष्ठ श्रेणी (अधीक्षक) आणि कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या (उपअधीक्षक) बढतीसाठी ‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२२’ लागू केली होती. त्यानुसार, पोलीस खात्यात ६५ उपअधीक्षक पदे होती. त्यातील ३७ बढतीद्वारे तर २८ थेट भरतीद्वारे भरण्यात येणार होती. त्यावेळी सरकारने २८ पदांपैकी १४ पदे सर्वसाधारण गटासाठी, इतर ८ पदे इतर मागासवर्गीयांसाठी, ४ अनुसूचित जमातींसाठी आणि २ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव करण्यात आली होती. यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, ती नंतर रद्द करण्यात आली. त्यावेळी उपअधीक्षकाच्या थेट भरती पदासाठी २१ ते ३० वयोगट ठेवण्यात आले होते. तसेच त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदासाठी ३५ पर्यंत वयोमर्यादा ठेवण्यात आली होती.
अधिकाऱ्यांच्या पदांत वाढ
दरम्यान, हल्लीच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सरकारने वरील नियमावलीत बद्दल करून वरिष्ठ श्रेणी (अधीक्षक) सहा तर कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची (उपअधीक्षक) पाच पदे वाढविली. याशिवाय उपअधीक्षक पदाच्या थेट भरतीसाठी लागणारी वयोमर्यादा ३० वरून ४० वर्षे केली. तसेच पोलीस खात्यात किंवा इतर सरकारी खात्यात सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वयोमर्यादा ४५ वर्षे करण्यात आली. पुढील काही दिवसांत अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे.
अधीक्षक पदोन्नतीसाठी सेवा कालावधी सहा वर्षांवरून पाच वर्षांवर
नियमावलीत वरील दुरुस्तीसह उपअधीक्षकांना अधीक्षक पदाच्या बढतीसाठी सहा वर्षांची सेवा बजावण्याची आवश्यकता होती. ही अटही शिथील करून पाच वर्षे करण्यात आली आहे.
