मोरजी स्मशानभूमी प्रकरण : उच्च न्यायालयाचा दिलासा
पणजी : मोरजी-पेडणे येथील जमिनीचा स्मशानभूमी म्हणून वापर करण्याच्या प्रकरणात पर्यटन संचालनालयाने बिनशर्त माफी मागितल्याने, गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील अवमान याचिका निकालात काढली आहे. संचालनालयाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र मागे घेतल्याची नोंद घेत, न्यायालयाने भविष्यात योग्य परवानग्यांशिवाय त्या जमिनीचा वापर न करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
या प्रकरणात गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (जीसीझेडएमए) सांगितले की, त्यांनी केवळ जैविक कुंपणासाठी अर्ज मंजूर केला होता, स्मशानभूमीसाठी कोणतीही परवानगी मागितली नव्हती. त्यामुळे त्यावर विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोरजी ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनीही प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन झाले नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने या दोन्ही स्पष्टीकरणांची नोंद घेतली आहे.
