मृत युवकाने दारू पिल्याचा विमा कंपनीचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मृत युवक अपघातावेळी दारू पिऊन दुचाकी चालवत असल्याचा विमा कंपनीचा दावा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. मृताच्या कुटुंबियांना १ कोटी १८ लाख १ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच याचिका दाखल केल्यापासून १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९ टक्के व्याज देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला.
या प्रकरणी न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने उच्च न्यायालयात २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, १५ जुलै २०१७ रोजी सायंकाळी ६.४५ वा. माडेल-थिवी येथे हिरो होंडा पॅशन आणि होंडा डिओ या दोन दुचाकींमध्ये अपघात झाला होता. हिरो होंडा पॅशनचा चालक करासवाड्याहून थिवीला जात होता. होंडा डीओ घेऊन गिरीश बैंग विरुद्ध दिशेने करासवाड्याला जात होता. हिरो होंडा पॅशनच्या चालकाने बसला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात डिओला धडक दिली. त्यात डिओ चालक गिरीश याचा मृत्यू झाला होता.
या प्रकरणी गिरीश बैंग याचे वडील कृष्णा आणि त्याची आई कविता बैंग यांनी उत्तर गोवा मोटार अपघात दावा लवादाकडे याचिका दाखल करून नुकसानभरपाई मागितली होती. त्यात विमा कंपनीसह वासू मोरजकर (हिरो होंडा पॅशन चालक) आणि नारायण मोरजकर (हिरो होंडा पॅशन मालक) यांना प्रतिवादी केले होते. त्यानुसार, लवादाने २५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी निवाडा दिला. त्यात लवादाने ९ टक्के व्याजदरासह ९१ लाख ५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. कंपनीने मृत गिरीश बैंग याच्या शवविच्छेदन अहवालात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दारूसंदर्भात उल्लेख केला होता. याच्या आधारे कंपनीने युक्तिवाद केला. अपघातातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराच्या आईच्या नावावर असलेली होंडा डिओ मृत गिरीश बैंग चालवत असल्यामुळे त्याच्या साक्षीवर अवलंबून राहता येत नसल्याचा दावा कंपनीने केला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्या. संबंधित चालकांच्या रक्तात दारूचा अवशेष मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच या दाव्यात तथ्य आहे, असे मानले जाईल. या मुद्द्यासह वरील मुद्दा कंपनीने प्रथमच उच्च न्यायालयात मांडला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन मृत गिरीशच्या कुटुंबियांना १ कोटी १८ लाख १ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच याचिका दाखल केल्यापासून १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९ टक्के व्याज देण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवले उच्च न्यायालयात
लवादाच्या आदेशाला विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीला उच्च न्यायालयाने १ कोटी ५ लाख ६७ हजार ४२० रुपये जमा करण्यास सांगितले. त्यातील ८५ लाख ८८ हजार १५४ रुपये मृत गिरीशच्या आई वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काढले. याच दरम्यान उच्च न्यायालयाने १७ मार्च २०२२ रोजी कंपनीची याचिका निकालात काढली. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात पाठवून पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले.
