•
पणजी : राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जमिनीवर वसलेली घरे नियमित करण्यासाठी भू-महसूल नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात महसूल खात्याने नुकतीच एक मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, त्यावर सूचना किंवा आक्षेप नोंदवण्यासाठी नागरिकांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
🏡
नियमितीकरणासाठीच्या प्रमुख अटी
मसुदा अधिसूचनेतील नियम
रहिवासी दाखला व जागेची मर्यादा
अर्जदार किमान १५ वर्षे गोव्यात वास्तव्यास असणे अनिवार्य आहे. जास्तीत जास्त ४०० चौरस मीटर पर्यंतची जमीन नियमित केली जाणार आहे.
वापर आणि हस्तांतरणाचे नियम
जमिनीचा वापर केवळ निवासासाठीच करता येईल. घर नियमित झाल्यावर ती जमीन २० वर्षांपर्यंत विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
घराच्या अस्तित्वाचा पुरावा
घर २०१४ पूर्वीचे असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वीज बिल, पाणी बिल, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, घरफाळा पावती यापैकी कोणताही एक पुरावा सादर करता येईल.
⚠️
नियमभंगाचे गंभीर परिणाम
अटींचा भंग झाल्यास किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्यास, नियमित केलेली जमीन सरकारजमा होईल. तसेच अर्जदाराला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
अर्जासोबत द्यावा लागणार तपशील
अर्जदाराला उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे घराचा पत्ता, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ, बांधकामाची तारीख इत्यादी माहितीसह अर्ज करावा लागेल. तसेच, गोवा राज्यात आपल्या मालकीची अन्य कोणतीही मालमत्ता नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.