मुदतीत नाव न पाठवल्याने बीसीसीआयमधील उमेदवारी हुकली
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा क्रिकेट असोसिएशनमध्ये (जीसीए) सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) विद्यमान संयुक्त सचिव रोहन गावस देसाई यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीने बहुमताने ठराव मंजूर करूनही अध्यक्ष विपूल फडके आणि सचिव शांबा देसाई यांनी त्यांचे नाव बीसीसीआय निवडणुकीसाठी पाठवण्यास नकार दिल्याने गोव्याच्या क्रिकेट वर्तुळात तो एक चर्चेचा विषय झाला आहे.
बीसीसीआयची ९४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणूक २८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १२ सप्टेंबर रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत होती. मात्र, जीसीएने रोहन यांचे नाव वेळेत न पाठवल्याने त्यांच्या पुनर्निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आम्ही सर्व तांत्रिक बाजू पूर्ण केल्या होत्या, मात्र जीसीएने नाव दिलेल्या मुदतीत पाठवले नाही. यावर आम्ही कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून पुढील निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया रोहन गावस देसाई यांनी दिली.
जीसीएचे अध्यक्ष व सचिवांनी व्यवस्थापकीय समितीने बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावावर सह्या करण्यास नकार दिला. त्यांनी मेल पाठवण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडचणीत आली असून आता कायदेशीर व तांत्रिक पातळीवर पुढील निर्णय घ्यावा लागेल, असेही रोहन यांनी स्पष्ट केले.
जीसीए निवडणुकीतील गटबाजीचा परिणाम
जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या निवडणुकीतील गटबाजीच या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष चेतन देसाई आणि विनोद (बाळू) फडके यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट, तर दुसरा गट रोहन गावस देसाई यांचा आहे. विद्यमान अध्यक्ष विपूल फडके (विनोद फडके यांचे पुत्र) हे चेतन देसाई गटाचे मानले जातात. जीसीएतील याच गटबाजीमुळे रोहन यांच्या नावाला विरोध झाल्याची चर्चा आहे.
यापूर्वीची बीसीसीआय प्रतिनिधी नाकारलेली प्रकरणे
२०१९ (बिहार) : गटबाजीमुळे वेळेत प्रतिनिधी न पाठवल्याने बीसीसीआय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नॉमिनेशन नाकारले आणि बिहारला मतदानाचा अधिकार गमवावा लागला.
२०२० (राजस्थान) : दोन गटांतील संघर्षामुळे प्रतिनिधीपद वादात सापडले. अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रतिनिधी निश्चित झाला.
२०२२ (उत्तराखंड) : दोन वेगवेगळ्या याद्या पोहोचल्याने निवडणूक अधिकाऱ्याने दोन्ही नाकारल्या. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एका गटाचा प्रतिनिधी मान्य करण्यात आला.
