शुल्क आकारल्यास खाण उद्योगाला होणार वार्षिक ८०० कोटींचा तोटा
पणजी : केंद्रातर्फे गौण लोहखनिजावर निर्यात शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात असल्याची चर्चा होत आहे. गोव्यातील बहुतेक खाणीत याच दर्जाचे लोहखनिज सापडते. निर्यात शुल्क लागू केल्यास याचा विपरीत परिणाम गोव्यातील खाण व याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर होऊ शकतो. यामुळे वार्षिक ८०० कोटींचा तोटा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गौण लोहखनिजावर निर्यात शुल्क आकारू नये, अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने (जीसीसीआय) केली आहे.
याबाबत संस्थेने केंद्रीय खाण मंत्री जी किशन रेड्डी यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खाण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवाल २०२५ नुसार, भारत लोहखनिजात स्वयंपूर्ण आहे. येथे पोलादनिर्मितीसाठी कच्च्या मालाची कमतरता नाही. सध्या देशांतर्गत मागणी पूर्ण केल्यानंतर केवळ अतिरिक्त आणि कमी दर्जाचे धातू निर्यात केले जात आहेत. गोव्यातील लोहखनिजाचा सरासरी दर्जा ५४ टक्के एफई आहे. असे लोहखनिज बहुतेक देशांतर्गत पोलाद उत्पादनासाठी अयोग्य आहे.
अशा स्थितीत कोणताही अतिरिक्त कर लावल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास बिघडू शकतो. स्पर्धात्मक बोली कमी होऊ शकते आणि चालू कामकाजाच्या व्यवहार्यतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन गोवा आणि कोकण प्रदेशातील कमी दर्जाच्या लोहखनिजासाठी सध्याचे शून्य निर्यात शुल्क धोरण कायम ठेवावे. यामुळे स्थानिक उपजीविकेला आधार मिळेल असे जीसीसीआयच्या पत्रात म्हटले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती
पूर्व भारत किंवा बेल्लारी येथील उच्च दर्जाचे लोहखनिज अधिक किफायतशीर आणि सहज उपलब्ध असल्यामुळे गोव्याचे लोहखनिज क्षेत्र मुख्यतः निर्यातीवर अवलंबून आहे. गोव्यात लिलाव झालेल्या १२ ब्लॉकपैकी ३ ब्लॉकमधून सध्या उत्पादन सुरू झाले असून, या आर्थिक वर्षात आणखी काही खाणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० एमटीपीए उत्खननाची मर्यादा घातल्यामुळे भारताच्या एकूण लोहखनिज उत्पादनात गोव्याचा वाटा ५ टक्के पेक्षाही कमी आहे.
