कर्मचाऱ्याची पेन्शन केवळ त्याच्यावर सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यामुळे रोखता येणार नाही

पणजी : एखाद्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन केवळ त्याच्यावर सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यामुळे रोखता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गोवस्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेषतः, जर संबंधित खटल्याचा त्याच्या अधिकृत कर्तव्याशी कोणताही संबंध नसेल, तर पेन्शन रोखणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवृत्त सहायक उपनिरीक्षक गुरुदास शिवा नाईक यांच्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला. ३१ मे २०२४ रोजी ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांच्यावर डिचोली पोलीस स्थानकात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यामुळे त्यांना केवळ तात्पुरती पेन्शन मंजूर करण्यात आली होती. हा गुन्हा त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील ॲड. दीपक गावकर यांनी केला.

यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पेन्शन रोखण्यासाठी संबंधित विभागाकडून लागू करण्यात आलेला ‘सीसीएस (पेन्शन) नियम ८’ (CCS (Pension) Rules) हा केवळ तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा कर्मचाऱ्याने आपल्या अधिकृत कर्तव्यादरम्यान गैरवर्तन किंवा गुन्हा केला असेल.

न्यायालयाने गोवा सरकारला आदेश दिले की, गुरुदास नाईक यांना त्यांची सर्व पेन्शन आणि पेन्शनचे इतर लाभ आठ आठवड्यांच्या आत अदा करावेत. तसेच, विलंब झालेल्या पेन्शनवर ६ टक्के व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.