८५१ खटले गोवा खंडपीठात तर ३,२८७ खटले दिवाणी, फौजदारी, सत्र, जिल्हा न्यायालयांत प्रलंबित
पणजी : मागील काही वर्षांत राज्यातील विविध न्यायालयांद्वारे खटले निकाली लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ८ सप्टेंबर २०२५ अखेरीस राज्यातील विविध न्यायालयांत ६५ हजार ५९७ खटले प्रलंबित होते. यातील ४,१३८ खटले (६.३० टक्के) १० वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित आहेत. यातील ८५१ खटले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात तर ३,२८७ खटले राज्यातील विविध दिवाणी, फौजदारी, सत्र, जिल्हा न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय कायदा खात्याने याबाबत आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील एकूण ५,७२४ प्रलंबित खटल्यांपैकी २०५२ खटले (३६ टक्के) हे ५ ते १० वर्षे प्रलंबित आहेत. २९० खटले (५ टक्के) हे ३ ते ५ वर्षे, ११८९ खटले (२१ टक्के) हे १ ते ३ वर्षे तर १,३४२ खटले (२३ टक्के) हे एका वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत. राज्यातील अन्य न्यायालयातील ५९ हजार ८७३ प्रलंबित खटल्यांपैकी ११ हजार ९१ खटले (१९ टक्के) हे ५ ते १० वर्षे प्रलंबित आहेत. १४ टक्के खटले ३ ते ५ वर्षे, २२ टक्के खटले १ ते ३ वर्षे तर ४० टक्के खटले हे १ वर्षांहून कमी कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात चालू वर्षात ५४८ खटले निकाली लावण्यात आले आहेत. तर, २०२४ मध्ये ३३९ खटले निकाली काढण्यात आले होते. राज्यातील अन्य न्यायालयांनी मिळून २०२४ मध्ये २,५६५ खटले निकाली लावले होते. तर, चालू वर्षात ८ सप्टेंबर अखेरीस १,६६७ खटले निकाली लावले आहेत. यातील ९२२ खटले उत्तर गोवा तर ७४५ खटले दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील आहेत.
महिलांनी दाखल केलेले ८ हजार खटले प्रलंबित
उच्च न्यायालय वगळता राज्यातील अन्य न्यायालयांतील एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी ८,६३२ (१४ टक्के) प्रकरणे महिलांनी दाखल केली आहेत. यातील ६,८८९ दिवाणी तर १,७४३ फौजदारी खटले आहेत. तर, १० हजार ५९८ (१८ टक्के) खटले हे ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केले आहेत.
