जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ३० दिवसांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : जुन्ता हाऊसमधील सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापनांना ३० दिवसांत जागा खाली करण्याची नोटीस उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बजावली होती. मात्र जागेअभावी येथील सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतर रखडले आहे. जुन्ता हाऊस इमारतीला ५९ वर्षे झाली आहेत. आता ही इमारत जीर्ण झाली असून धोकादायक स्थितीत आहे, असा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दिला आहे. त्यामुळे लवकर इमारत खाली करणे आवश्यक बनले आहे.
जुन्ता हाऊस इमारतीच्या जागी नवीन प्रकल्प येणार असून तो एनबीसीसी (नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) इंडिया लिमिटेडने घेतला आहे. या इमारतीत सध्या पीडब्ल्यूडी डिव्हिजन १, डिव्हिजन ४. वाहतूक संचालनालय, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभाग, गोवा राज्य ग्राहक विवाद निवारण मंच, अधिकृत भाषा संचालनालय, स्वामी विवेकानंद सोसायटी, सार्वजनिक हौशी वेधशाळा विभाग, अशी कार्यालये आहेत. जुन्ता हाऊसमधील काही कार्यालये सरकारी क्वार्टर्समध्ये शिफ्ट करण्यात आली आहेत. काही कार्यालये अबकारी कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीत नेण्याचा सरकारचा विचार होता. पण त्याच इमारतीची दयनीय स्थिती झाल्याने तेथे जाण्यास कर्मचारी तयार नाहीत. नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभाग, गोवा राज्य ग्राहक विवाद निवारण मंच आल्तिनो येथील उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न होता. यासाठी ही जागा ताब्यात घेऊन सरकारने हा परिसर सील केला होता. सरकारच्या या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले होते. पीडब्ल्यूडी डिव्हीजन १ आल्तिनो येथे, तर वाहतूक संचालनालय पर्वरी येथील गोवा हाऊसिंग बोर्ड इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. खासगी इमारतीचे भाडे कार्यालयांना परवडत नसल्याने ही कार्यालये सरकारी क्वार्टर्समध्ये स्थलांतरित करण्याचा विचार सुरू आहे.
