राज्यातील एकही शाळा एक शिक्षकी राहणार नाही !

पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांसोबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रसाद लोलयेकर, शैलेश झिंगडे, मेघना शेटगावकर, शंभू घाडी व इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील एक शिक्षकी शाळांसाठी अतिरिक्त शिक्षक देण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील एकही शाळा एक शिक्षकी राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ६४ व्या राष्ट्रीय शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, संचालक शैलेश झिंगडे, एससीईआरटीच्या संचालक मेघना शेटगावकर, समग्र शिक्षा संचालक शंभू घाडी उपस्थित होते. तत्पूर्वी ‘मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरु’ पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात सुमारे ७०० सरकारी आणि १४० खाजगी विनाअनुदानित शाळा आहेत. असे असले तरी सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी अधिक आहेत. पालक अधिकचे पैसे देऊन खासगी शाळेत मुलांना पाठवत आहेत. याबाबत आमच्याकडून काही कमतरता असेल तर त्यामध्ये नक्कीच सुधारणा केल्या जातील. मात्र पालकांनी याविषयी अधिक विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारी शाळांमध्येही चांगल्या दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षक आहेत.
सरकारी शाळांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा !
खासगी शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या असल्याने तिथे शिक्षण द्यावे, असाही विचार पालक करतात. सरकारी प्राथमिक शाळेत मराठी आणि कोकणीसह इंग्रजी विषयदेखील चांगल्या पद्धतीने शिकवला जातो. इंग्रजी विषयासाठी प्रशिक्षित शिक्षक नेमण्यात आले आहेत. पालकांनी सरकारी शाळांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. खासगी विनानुदानित शाळांवर शिक्षण खात्याचे पूर्ण नियंत्रण नसते. येथील शिक्षकांना शिकवण्याचे प्रशिक्षण दिले असेलच असे नाही. पालकांनी याचाही विचार करावा, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
२०३० पर्यंत एनईपीची १०० टक्के अंमलबजावणी
प्रसाद लोलयेकर यांनी सांगितले की, शिक्षण खाते २०३० पर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) १०० टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. एनईपीमध्ये शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने खात्यातर्फे त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.