६७ पदे पुनरुज्जीवितचा मुद्दा सरकारकडे मांडा

म्हापसा : येथील नगरपालिकेतील रद्द झालेली ६७ पदे पुनरुज्जीवित न झाल्याने नाराज झालेल्या नगरसेवकांनी म्हापसा पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रीयेला विरोध केला. ही पदे पुनर्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची सूचना नगरसेवकांनी नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांना केली.
प्राप्त माहितीनुसार गेल्या काही वर्षांत मुख्य कारकून, पालिका निरीक्षक, वरीष्ठ कारकून, कनिष्ठ कारकून, पर्यवेक्षक, वाहन चालक, सफाई कामगार यासारखी महत्त्वाची पदे वेळीच बढतीप्रक्रियद्वारे न भरल्याने कालबाह्य (रद्द) झाली आहेत. परिणामी कार्यरत असलेल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची एकूणच संख्या कमी झाली आहे. यावर तोडगा म्हणून पालिकेने कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
तांत्रिक विभागाने कंत्राटी पद्धतीने पालिका निरीक्षक आणि एका ऑटोमोबाईल अभियंत्याची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव नगराध्यक्षांना सादर केला होता. नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांनी हा प्रस्ताव हल्लीच झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीसमोर निर्णयासाठी मांडला.
सध्या पालिकेकडे बाजारपेठ व पालिकाक्षेत्रातील कामाची काळजी घेण्यासाठी एका कंत्राटदारासह फक्त दोनच निरीक्षक आहेत. त्यामुळे अजून एका निरीक्षकाची गरज आहे, अशी माहिती नगराध्यक्षांनी या प्रस्तावावर बोलताना दिली.
मात्र या प्रस्तावाला विरोधी गटाचे नगरसेवक शशांक नार्वेकर यांनी थेट विरोध केला. त्यांनी या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. अनेक आश्वासने देऊनही रद्द झालेली ६७ पदे पुनरुज्जीवित का केली जात नाहीत, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली. गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ आश्वासने दिली जातात, परंतु काहीही झालेले नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
नगरसेविका कमल डिसोझा यांनीही नार्वेकर यांच्या मुद्द्याला पाठींबा दिला आणि कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी न घेता विद्यमान पदे प्रथम पुनरूज्जीवित करावीत, अशी सूचना केली.
उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट यांनी माहिती दिली की, पदे पुनरूज्जीवित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही या मुद्द्यावर पाठपुरावा करत आहोत.
सकारात्मक पाठपुरावा करण्याच्या सूचना
चर्चेनंतर, हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवण्यात आला. मात्र पालिका निरीक्षक व ऑटोमोबाईल अभियंता ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तसेच पदे पुनरूज्जीवित करण्यासाठी सकारात्मक पाठपुरावा करण्याची सूचना नगराध्यक्षांना करण्यात आली.