•
गुजरात सरकारच्या शिक्षण धोरणावर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी शिक्षकांच्या ‘भेदभावपूर्ण’ वेतन पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "जेव्हा शिक्षणतज्ज्ञांना तुटपुंजे वेतन दिले जाते, तेव्हा ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु’ सारखे श्लोक अर्थहीन ठरतात," असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने गुजरातच्या कंत्राटी सहायक प्राध्यापकांचे वेतन नियमित प्राध्यापकांच्या बरोबरीने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
📜
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला कंत्राटी प्राध्यापकांना केवळ वेतन समानता लागू करण्याचेच नव्हे, तर याचिका दाखल करण्याच्या तीन वर्षे आधीपासूनची थकबाकी ८ टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश दिले आहेत. "समान कामासाठी समान वेतन हे केवळ तत्त्वतः वचन नाही, तर व्यवहारातील एक आदेश आहे," असे न्यायालयाने १०४ पानी निकालात नमूद केले.
🇮🇳
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि राष्ट्रीय परिणाम
११ वर्षांपासून सुरू होता लढा
११ वर्षांचे शोषण
कंत्राटी प्राध्यापकांना केवळ मासिक ३०,००० रुपये मिळत होते, तर समान काम करणाऱ्या नियमित प्राध्यापकांना १.३ लाख रुपये पगार मिळत होता.
हक्काचा पुनरुच्चार
"कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ‘द्वितीय श्रेणीचे नागरिक’ मानले जाऊ शकत नाही. कामाचे स्वरूप सारखेच असेल तर वेतनात समानता ठेवणे हे सरकारचे बंधन आहे."
राष्ट्रीय स्तरावरील परिणाम
या निकालामुळे देशभरातील 'ज्ञान सहायक' आणि इतर कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनावर चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक काटकसर न्यायाच्या आड येऊ शकत नाही, असा स्पष्ट संकेत SC ने दिला.
#SupremeCourt #TeachersRights #EqualPay #EducationPolicy #Justice