आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जाहीरनामे आणि ठराव हे अनेकदा केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरतात. मोठे देश एकत्र येतात, काही शब्दांत दहशतवादाचा निषेध करतात आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते. पण शांघाय सहयोग संघटनेच्या (एससीओ) ताज्या परिषदेत याला छेद मिळाला. यावेळी भारताच्या जखमेवर नुसती फुंकर घातली गेली नाही, तर जखम देणाऱ्या व्यवस्थेकडे थेट बोट दाखवण्यात आले. परिषदेच्या घोषणापत्रात काश्मीरच्या ‘पहलगाम’ हल्ल्याचा स्पष्ट उल्लेख होणे, ही भारतासाठी एक मोठी आणि अत्यंत महत्त्वाची राजनैतिक घटना आहे.
ज्या एससीओमध्ये चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश भारतासोबत एकाच टेबलवर बसतात, तिथे भारतावर झालेल्या विशिष्ट दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करणे आणि त्याच्या सूत्रधारांना जबाबदार धरण्याची भाषा करणे सोपे नाही. ‘दहशतवाद वाईट आहे’ असे म्हणणे वेगळे, आणि ‘पहलगाममध्ये झालेला हल्ला निंदनीय आहे’ असे म्हणणे पूर्णपणे वेगळे. या एका वाक्याने भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्याला सर्वसाधारण चर्चेतून बाहेर काढून जमिनी वास्तवावर आणून ठेवले आहे. हा विजय कागदावरचा वाटत असला, तरी तो आंतरराष्ट्रीय मंचावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्याच्या भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना आलेले एक महत्त्वाचे यश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत घेतलेली भूमिका या विजयाला अधिक धार देते. दहशतवादाला कोणत्याही स्वरूपात मिळणारा पाठिंबा खपवून घेतला जाणार नाही, हे त्यांचे शब्द केवळ एक भाषण नव्हते, तर मित्र देशांना सोबत घेऊन आणि विरोधकांना मुत्सद्देगिरीने कोंडीत पकडून मिळवलेल्या यशाचे प्रतिबिंब होते. दहशतवाद हा मानवतेचा शत्रू आहे आणि त्याविरोधात दुटप्पी भूमिका चालणार नाही, हा भारताचा संदेश एससीओच्या मंचावरून अधिक प्रभावीपणे अधोरेखित झाला. पहलगामच्या पीडितांना खरा न्याय तेव्हाच मिळेल, जेव्हा या शब्दांचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत होईल. पण त्या दिशेने टाकलेले हे एक निश्चितच मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भारताच्या दृष्टीने हा उल्लेख केवळ भावनिक विजय नाही, तर भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय चर्चांसाठी एक मजबूत पायाभूत दस्तऐवज आहे. या विधानाने पाकिस्तानच्या दुटप्पी धोरणाला उघडे पाडले असून, त्याला थेट जबाबदार धरण्याची जागतिक तयारी दिसून आली आहे. या संदर्भात इतर सदस्य देशांची मौन सहमती देखील भारताच्या बाजूने एक प्रकारचे अप्रत्यक्ष समर्थनच आहे. पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख पुढील काळात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय फक्त आजचा नव्हे, तर उद्याच्या राजनैतिक समीकरणांनाही आकार देणारा ठरणार आहे.
- सचिन दळवी
