अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा चंगच सरकारने बांंधला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी घर कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पंचायती/नगरपालिका घरे अधिकृत करतील.
यंंदाचे पावसाळी अधिवेशन अनेक विषयांंमुळे गाजले. या अधिवेशनाचे स्वरूप काहीसे ऐतिहासिक असे होते. या अधिवेशनात अनेक विधेयके संंमत केली गेली. बऱ्याच विधेयकांना विरोधकांनी प्रखर विरोध केला. तरीही बहुमताच्या जोरावर सरकारने बहुतेकशी विधेयके संंमत करून घेतली. चर्चेवेळी काही मुद्दे विरोधी आमदारांंनी प्रभावीपणे मांंडल्याने सत्ताधारी आमदारांंपेक्षा विरोधी आमदारांची कामगिरी लक्षात राहण्यासारखी झाली.
गोवा हे एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. इतर राज्यांंच्या तुलनेत गोव्यात महागाई अधिक आहे. जमीन व घरांंचे दर तर गगनाला भिडलेले आहेत. गोव्यात घर घेणे वा बांंधणे हे आता सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. एका बाजूला भूखंड विक्री व बांंधकाम व्यवसाय जोरात सुरू असताना दुसऱ्या बाजूने सामान्य गोमंतकीयाना घर बांंधणे दुरापास्त झालेले आहे. परप्रांंतीय लोक मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेत आहेत. तसेच फ्लॅट घेणाऱ्यांत सुद्धा परप्रांतीयांचीच संख्या अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर आहेत ती घरे व आहे त्या जमिनी कशा वाचवाव्यात, यालाच प्राधान्य असायला हवे.
अधिवेशन काळात सरकारने घरे वा बांंधकामे वाचविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विधेयके संंमत करण्याबरोबर काही परिपत्रके जारी केली. कोमुनिदाद वा इतर जमिनीतील घरे/बांंधकामे मोडण्याबाबत हल्लीच्या काळात न्यायालयांनी आदेश दिलेले आहेत. पर्वरी, काणकोणसह बार्देश तालुक्यात हे आदेश दिलेले आहेत. दोन वर्षांंपूर्वी आमदारांमार्फत या घरमालकांनी घरे वाचविण्याबाबत मुख्यमंंत्र्यांना साकडे घातले होते. राज्यात अनधिकृत घरे वा बांंधकामांचा आकडा एक लाखाहून अधिक आहे. यातील काही घरे वा बांंधकामे मोडण्याबाबतचे आदेश न्यायालयानी जारी केले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असे झाल्यास सरकार समोरची डोकेदुखीही वाढणार आहे. यावर उपाय म्हणून घरे/बांंधकामे अधिकृत करण्याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारी जमिनीतील तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याची तरतूद असलेले विधेयक सरकारने संंमत केले. शहरी भागातील ६०० चौरस मीटर तर ग्रामीण भागात ५०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे अधिकृत केली जातील. ज्यांची घरे कोमुनिदाद जागेत आहेत, पण ती अधिकृत नाहीत, ती घरे अधिकृत केली जातील. यासाठी जमिनीचे आवश्यक ते पैसे अर्जदारांना भरावे लागणार आहेत. तसेच संंबंंधित कोमुनिदादीकडूनही मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
कोमुनिदाद जमिनीतील बरीचशी अनधिकृत घरे गोमंतकीयांची आहेत. ही घरे अधिकृत झाली नाहीत व न्यायालयाने ती पाडण्याचा आदेश दिला, तर हे लोक संंकटात सापडतील. गोमंतकीयांची घरे वाचविण्यासाठी सरकारने विधेयक आणल्याचे मुख्यमंंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व विरोधी आमदारांंनी विधेयकावेळी विरोध केला. बिगर गोमंतकीयांंनी कोमुनिदाद जमिनींवर अतिक्रमणे केलेली आहेत. या विधेयकाचा लाभ बिगरगोमंतकीयांना होणार आहे, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. कोमुनिदाद जमिनीवरील बहुतेक घरे गोमंतकीयांची आहे. तसेच २०१४ पर्यंतची घरे अधिकृत केली जातील. यानंतरची घरे अधिकृत केली जाणार नाहीत. तसेच गोव्यात १५ वर्षे वास्तव्याचीही अट आहे. यामुळे अलीकडच्या वर्षात बांधण्यात आलेली घरे अधिकृत केली जाणार नाहीत, असे सांंगून मुख्यमंंत्र्यांनी विरोधकांचा मुद्दा खोडून काढला.
कोमुनिदादच्या जमिनीमध्ये ३५ हजार अनधिकृत घरे आहेत. यातील बहुतांशी घरे गोमंतकीयांची असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. कोमुनिदाद जमिनी या सरकारच्या जमिनी नाहीत. कोमुनिदाद ही गावकऱ्यांची जुनी संस्था आहे. कोमुनिदादींचे अस्तित्व पोर्तुगीज राजवटीच्या पूर्वीपासून आहे. कोमुनिदादीच्या जमिनी ह्या सरकारच्या नसल्याने त्यावर सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असाही मुद्दा मांंडला गेला. विधेयक संमत झाले असले तरी अद्याप राज्यपालांनी मान्यता दिलेली नाही. या विधेयकाविरोधात कोमुनिदादीही एकवटल्या आहेत. हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याने राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी कोमुनिदादींची मागणी आहे. राज्यपाल पुसापती राजू यांची भेट घेत त्यांनी निवेदन सादर केले आहे. राज्यपाल कोमुनिदादींची मागणी मान्य करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. राज्यपालांनी विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर कायद्याला कोमुनिदादी आव्हान देण्याची बरीच शक्यता आहे.
अलीकडेच हिमाचल प्रदेशातील कायदा उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याचा संंदर्भ या विधेयकाला विरोध करताना कोमुनिदादी देत आहेत. यामुळे कोमुनिदाद जमिनीतील घरे अधिकृत करताना सरकारची बरीच दमछाक होणार आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर काही कोमुनिदादी न्यायालयात नक्कीच आव्हान देतील. न्यायालय केव्हा व कोणता आदेश देते यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.
कोमुनिदादी बरोबर सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरेही अधिकृत करणारे विधेयक संमत झाले आहे. सरकारी जमिनीत सुद्धा मूळ गोमंतकीयांचीच घरे आहेत. तसेच अधिवेशन काळात १९७२ पूर्वीची सर्वेवर दाखविलेली घरे अधिकृत केली जातील. हे परिपत्रक सरकारने जारी केले. अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा चंगच सरकारने बांंधला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी घर कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पंचायती/नगरपालिका घरे अधिकृत करतील. विधानसभेच्या निवडणुका आता दोन वर्षांवर ठेपल्या आहेत. काही महिन्यानंतर जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका होतील. यानंतर पुढच्या वर्षी नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. यानंतर विधानसभा निवडणुका होतील. कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील घरे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने डेडलाईन निश्चित केलेली आहे. ही घरे अधिकृत झाल्यास सरकारची ती मोठी उपलब्धी ठरेल. यामुळे सरकारला निवडणुकीत सुद्धा अभूतपूर्व यश मिळणार आहे.
गणेश जावडेकर
(लेखक भांगरभूंयचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
