दोन मंत्रिपदे धोक्यात : मोठे बदल घडण्याची शक्यता
पणजी : पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्यावरील वीज घोटाळा आणि महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांचे निकाल लवकरच अपेक्षित असून, त्यानंतर राज्याच्या राजकीय समीकरणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही खटल्यांचे निकाल अनुक्रमे २५ ऑगस्ट आणि ३ व ८ सप्टेंबरला अपेक्षित आहेत. या निकालांमुळे मंत्रिपदाच्या दोन्ही जागा रिकामी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्यामुळे एक मंत्रिपद आधीच रिकामे आहे. सभापती रमेश तवडकर यांची मंत्री म्हणून नेमणूक निश्चित झालेली असली तरी, त्यांच्या जागी नवीन सभापती कोण होणार याचा निर्णय अद्याप न झाल्यामुळे, शपथविधी लांबणीवर आहे.
न्यायालयीन निर्णयांवर ठरणार राजकीय समीकरण
पूर्वी वीजमंत्री असताना मॉविन गुदिन्हो यांच्यावर १९९८ साली वीजदर सवलत प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याची तक्रार नोंदवली गेली होती. या प्रकरणी उत्तर गोवा जिल्हा आणि सत्र न्यायालय २५ ऑगस्ट रोजी निकाल देणार आहे. जर त्यांना दोषी ठरवले गेले, तर त्यांचे मंत्रिपद जाणे निश्चित आहे. मात्र, निर्दोष ठरवले गेले तर मंत्रिपद कायम राहील.
तसाच प्रकार बाबूश मोन्सेरात यांच्याबाबतीत आहे. २०१६ साली एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. २०१८ मध्ये पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. आता उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात ३ आणि ८ सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यांच्यावरही दोष सिद्ध झाल्यास मंत्रिपद धोक्यात येईल.
या दोघांपैकी कोणी दोषी ठरले, तर मंत्रिपदे रिकामी होणार आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार हे जवळजवळ निश्चित आहे. यावरच राज्यातील पुढील राजकीय समीकरण ठरणार आहे.
कायदेशीर बाजू काय सांगते?
- नामवंत वकील अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो आल्मेदा यांच्या मते, जर न्यायालयाने मंत्री दोषी ठरवले आणि शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा जास्तीची असेल, तर त्यांचे मंत्रिपद आपोआप जाईल.
- जर शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर मंत्रिपद लगेच जाणे आवश्यक नाही. मात्र, नैतिक जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्री अशा मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगू शकतात.
- काही प्रकरणांत जर न्यायालयाने शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली, तर त्या मंत्र्याचे पद कायम राहू शकते.
