गोव्याच्या राजकारणात देखील उमटणार पडसाद
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून हटविण्यासाठी तीन नवे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शाह आज २० ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पटलावर तीन विधेयक मांडणार आहेत. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, १३०वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. या विधेयकांना संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सोपविण्याचाही प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
१) गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२५
सध्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अस्तित्वात असलेल्या गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज ॲक्ट, १९६३ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्या आधारे गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक झालेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून दूर करता येईल. त्यामुळे या ॲक्टच्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्याचे विधेयक सरकार मांडणार आहे.
२) १३०वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५
संविधानातही अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच दिल्लीच्या मंत्रिपरिषदेतील मंत्री जर गंभीर आरोपांत अडकले, तर त्यांना हटविण्यासाठी संविधानातील कलम ७५, १६४ आणि २३९एए मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद या विधेयकात केली जाणार आहे.
३) जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५
२०१९ च्या जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना कायदा (२०१९ चा क्र. ३४) अंतर्गत सध्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झालेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना हटविण्याची कोणतीही तरतूद नाही. यातील कलम ५४ मध्ये सुधारणा करून अशा प्रकरणांमध्ये ३० दिवसांत मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद केली जाईल.
केंद्राच्या मते, आतापर्यंत संविधानात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती की गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यास किंवा तुरुंगवास झाल्यास मंत्री किंवा मुख्यमंत्री आपोआप पदावरून हटतील. आतापर्यंत केवळ दोष सिद्ध झाल्यावरच लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा कायदा अस्तित्वात होता. या विधेयकांनुसार, जर कोणत्याही नेत्याला किमान पाच वर्ष शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गंभीर प्रकरणात अटक झाली आणि तो सलग ३० दिवस तुरुंगात किंवा कोठडीत राहिला, तर ३१व्या दिवशी त्याचे पद आपोआप संपुष्टात येईल.
दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी ईडीकडून अटक होऊनही ते पदावर कायम राहिले होते. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी २४१ दिवस तुरुंगात राहूनही मंत्रिपदावर कायम राहिले होते. अशा परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आता नवे कायदे आणत आहे.
दरम्यान, या विधेयकांमुळे गोव्याच्या राजकारणातही बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्यावरचे वीज घोटाळा प्रकरण आणि महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावरचा लैंगिक अत्याचार खटला यांचे निकाल अनुक्रमे २५ ऑगस्ट आणि ३ व ८ सप्टेंबर रोजी लागणार आहेत. या दोन्ही नेत्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास त्यांची मंत्रिपदे धोक्यात येतील. यामुळे मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास लोकशाही आणि सुशासन अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींच्या अटकेनंतर उद्भवणाऱ्या सत्तासंघर्षाच्या परिस्थितीला आळा बसेल.
याच प्रमाणे केंद्र सरकार आज ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयकही संसदेत मांडणार आहे. यात ऑनलाइन मनी गेमिंग, जाहिराती आणि गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या प्रकारांसाठी शिक्षा व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार तीन वर्षांची कैद किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
