नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेसंदर्भात आणि ‘वोट चोरी’च्या आरोपावरून निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये तणाव चिघळला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपानंतर रविवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. मात्र आयोगाच्या उत्तरावर समाधान न मानता विरोधकांनी आता मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनेक विरोधी पक्ष यावर गंभीरपणे विचार करत आहेत.
रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५६ तासांच्या आत मसुदा मतदार यादीतून वगळलेली नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आली आहेत. एसआयआर घाईघाईत केले गेले, हा समज चुकीचा आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी शुद्ध करणे ही आमची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. निवडणूक आयोग पक्षपाती होऊच शकत नाही. सत्ताधारी व विरोधक, दोन्ही आमच्यासाठी समान आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसांच्या आत शपथपत्र द्यावे, अन्यथा त्यांचे ‘वोट चोरी’चे दावे निराधार मानले जातील, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आयोगाने आपली बाजू स्पष्ट केल्यानंतर विरोधकांनी मात्र निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत असून, त्यामुळे निवडणूक आयोग व विरोधक यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
