कोमुनिदाद समितीची राज्यपालांकडेन मागणी, निवेदन सादर
पणजी : कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने मंजूर केलेले विधेयक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी कोमुनिदाद समित्यांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्याकडे केली. या संदर्भातील निवेदनही राज्यपालांना सादर करण्यात आले.
करमळी कोमुनिदाद अध्यक्ष आणि आमदार वेंझी व्हिएगस, चिंचिणी कोमुनिदाद अध्यक्ष आग्नेल फुर्तादो, गोलती कोमुनिदाद अध्यक्ष लुईस डिसोझा, ब्लेअर रॉड्रिग्ज व सुकूर मिनेझिस या प्रतिनिधींनी राज्यपालांची भेट घेतली. सभागृहात ८ ऑगस्ट रोजी संमत झालेले हे दुरुस्ती विधेयक सर्वोच्च न्यायालय आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांशी विसंगत आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विधेयकाचा सखोल अभ्यास करून ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, राज्यपालांनीही या मागणीची नोंद घेत घटनेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे आमदार व्हिएगस यांनी सांगितले.
कोमुनिदाद जमीन ही सरकारची नसून समाजाची आहे. त्यामुळे सरकारला अशा जमिनींबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या विधेयकाद्वारे अर्जदारांकडून पैसे घेऊन घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे, तसेच ३०० मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेली जमीन परत करावी लागणार आहे. हे सर्व कोमुनिदाद कायद्याच्या तरतुदींना धरून नाही, असे मत समिती सदस्यांनी स्पष्ट केले.
