लक्झरी वस्तुंवर ४० टक्क्यांपर्यंत विशेष कर; दिवाळीपर्यंत अंमलबजावणी अपेक्षित
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कर (gst) व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून दिवाळीपर्यंत नवा कर लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. नव्या प्रणालीत फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोन मुख्य स्लॅब्स ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय दारू, तंबाखू, अमली पदार्थ, जुगार आदी लक्झरी व हानिकारक वस्तूंवर ४० टक्क्यांपर्यंत विशेष कर आकारला जाईल.
सध्या जीएसटीमध्ये शून्य, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे विविध दर आहेत. मात्र नव्या व्यवस्थेत १२ आणि २८ टक्क्यांचे स्लॅब रद्द होणार असून, सुमारे ९९ टक्के वस्तू ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. तर २८ टक्के कर असलेल्या वस्तूंपैकी जवळपास ९० टक्के वस्तूंवर १८ टक्के कर लागू होईल. सरकारच्या मते, या बदलामुळे कर रचना सोपी होईल आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, दैनंदिनी वापराच्या वस्तूंवर फक्त ५ टक्के कर लागू होणार आहे. तंबाखू उत्पादनांवर ४० टक्के जीएसटी बसवला जाणार असला तरी एकूण करभार ८८ टक्क्यांच्या विद्यमान पातळीवरच राहील. मात्र पेट्रोलियम पदार्थ अजूनही जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाहीत. त्यावर पूर्वीप्रमाणेच वेगळे कर आकारले जातील. हिरे आणि तत्सम मोल्यवान वस्तुंवर तसेच निर्यातीक्षेत्राशी निगडीत उद्योगांवरही विद्यमान दर कायम राहतील.
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणांमुळे वस्त्रोद्योग, खत, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाईल, हस्तकला, शेती, आरोग्य व विमा अशा क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे ऑनलाइन गेमिंगला हानिकारक क्षेत्रात वर्गीकृत करून त्यावर उच्चतम कर लागू करण्याची तयारीही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना या सुधारणांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, या बदलांमुळे कराचा बोजा कमी होईल आणि छोट्या उद्योगांना दिलासा मिळेल. वित्त मंत्रालयानेही स्पष्ट केले की, हा प्रस्ताव संरचनात्मक सुधारणा, कर दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि सामान्यांचे जीवन अधिक सुलभ करणे या तीन स्तंभांवर आधारित आहे.
याचबरोबर पंतप्रधानांनी जीएसटी कायद्यात सुधारणा व पुढील पिढीच्या सुधारणांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आव्हाने आणि अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर वाढलेले आयात शुल्क लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सध्याच्या जीएसटीच्या अनेक दरांमुळे पुरवठा साखळीत बनावट बिले आणि करचोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. त्यामुळे एकसंध आणि सरळ कररचना लागू करून करव्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
