बचत खात्यात ठेवावा लागणार २५ हजारांचा 'मिनिमम बॅलेन्स'
मुंबई : ऐन गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर खाजगी बँकांनी आपल्या खातेधारकांना झटका देण्याचे सत्र आरंभले आहे. एचडीएफसी बॅंकेने ( HDFC BANK ) खातेधारकांसाठी किमान शिल्लक रक्कम (minimum balance) ठेवण्याची मर्यादा २५ हजार रुपये केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १० हजार रुपये होती. आणखी काही खाजगी बँकाही ही मर्यादा वाढवण्याची शक्यता बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला आयसीआयसीआय बँकेने (Icici bank) कमीतकम रक्कम ठेवण्याची मर्यादा बरीच वाढवली. मात्र, त्याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर मर्यादा कमी करून खातेदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसीआयसीआय बँकेचा हा निर्णय ग्राहकांच्या पचनी पडतो की काय हे पहावे लागेल. आयसीआयसीआय बॅंकेने केलेल्या वाढीचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर एचडीएफसी बॅंकेने केलेली वाढ सर्वांनाच चकीत करू लागली आहे.
बचत खात्यावर किमान शिल्लक रक्कम ( Minimum balance) ठेवण्याची मर्यादा बरीच वाढवल्यानंतर हा चर्चेचा विषय बनला आहे. एचडीएफसी बॅंकेत आता १० हजार रुपयांऐवजी २५ हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत. कमीतकमी २५ हजार रुपये खात्यात नसतील तर खातेदारांना दंड भरावा लागेल. सध्या एडीएफसी बॅंकेच्या बचत खात्यात किमान १० हजार रुपये असणे गरजेचे आहे. एकीकडे सरकारी बॅंका बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियम काढून टाकत असताना दुसरीकडे खासगी बँका बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा वाढवत आहेत. १ ऑगस्ट पासून नवीन बचत खातेधारकांसाठी हा नियम लागू झाला आहे.
दरम्यान, आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या खातेदारांची कमीतकमी रक्कम ठेवायची मर्यादा कमी केली आहे. ही घट नवे सेव्हींग अकांऊट उघडणाऱ्यांसाठी आहे. मेट्रो (metro ) क्षेत्रात कमीतकमी १५ हजार रुपये, सेमी-अर्बन भागात ७ हजार, ५०० रुपये तर ग्रामीण भागात २ हजार ५०० रुपये कमीतकमी रक्कम बॅंक खात्यात ठेवावी लागणार आहे. आयसीआयसीआय बॅंकेने ही खातेदारांच्या कमीतकमी रक्कम ठेवण्याची मर्यादा वाढवली होती.
मेट्रोसाठी ५० हजार रुपये, अर्बन, सेमी-अर्बन भागासाठी २५ हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी १० हजार रुपये एवढी कमीतकमी मर्यादा करण्यात आली होती. आयसीआयसीआय बँकेने सुरवातीला केलेली वाढ १ ऑगस्ट पासून लागू होणार होती. मात्र, ही वाढ प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय, ग्रामीण व सेमी -अर्बन वर्गासाठी डोईजड होणार असल्याने व त्याचा परिणाम बॅंक व्यवहारावर बसणार असल्याचे दिसून आल्याने, ही मर्यादा कमी करण्यात आली.
