घरपट्टी कर वाढवण्याचा कोणताही निर्णय नाही

ग्रामसभेत बोलताना सरपंच जोजफ सिक्वेरा.

म्हापसा : कळंगुट पंचायतीचा कारभार पंचायत राज कायद्यानुसारच चालतो. सध्या तरी घरपट्टी करामध्ये वाढ करण्याचा कोणताही निर्णय नाही, अशी माहिती सरपंच जोजफ सिक्वेरा यांनी ग्रामसभेत दिली. सरकारने घरपट्टी कराच्या सुधारित दराच्या अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी सकाळी कळंगुट पंचायतीची ही विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती.
ग्रामसभेत रहिवाशांनी घरपट्टी वाढवू नये, अशी मागणी केली. सध्याचा दरच कायम ठेवावा, मात्र गावाबाहेरील लोकांच्या मालकीच्या हॉटेल्स आणि इतर मालमत्तांसाठी कर वाढवावा, अशी सूचना ग्रामस्थांनी केली. यावर सरपंच जोजफ सिक्वेरा यांनी ग्रामस्थांना आश्वस्त केले की, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये करवाढीची अधिसूचना जारी झाली असली तरी, पंचायतीने अद्याप कोणतीही करवाढ केलेली नाही आणि सध्या तसा कोणताही विचार नाही.
पंचायतीने १९९४ मध्ये घरपट्टी कर सुधारित केला होता. नवीन दर प्रती चौरस मीटरप्रमाणे लागू करायचे झाल्यास इमारतीच्या आराखड्यांअभावी घराचा आकार पडताळणे हे एक कठीण काम असेल. तसेच कर रक्कम निश्चित करण्यासाठी सर्व संरचनांचे भौतिक मोजमाप करणेही कठीण होईल. आम्ही सर्व गोष्टी मोजमाप करण्यासाठी टेप वापरू शकत नाही, असेही सिक्वेरा म्हणाले.
दरम्यान, सरपंचांनी स्पष्ट केले की, ग्रामस्थांच्या सूचनांवर पंचायत मंडळाच्या बैठकीत विचार केला जाईल आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जाईल.
आमदारांनी विधानसभेत मुद्दा मांडावा
सरपंच सिक्वेरा यांनी आमदार मायकल लोबो यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, आमदारांनी पंचायतीला सूचना करण्यापेक्षा हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करायला हवा होता आणि सरकारला ही अधिसूचना मागे घेण्यास भाग पाडायला हवे होते.
माजी उपसरपंचांचा लोबोंवर निशाणा
माजी उपसरपंच गीता परब म्हणाल्या की, आमदार म्हणून कळंगुटच्या समस्या सोडवण्यासाठी मायकल लोबो यांची पंचायतीसोबत काम करण्याची जबाबदारी आहे. २०२१ मध्ये हा वाढील कर धोरणाचा मसुदा तयार झाला तेव्हा लोबो मंत्री होते, तेव्हा त्यांना याची काळजी वाटली नाही. आता फक्त पत्रकारांशी बोलून पंचायतीवर आरोप करणे चुकीचे आहे.