मोदींनी भाषणात रामायण, सुदर्शन चक्र, संत परंपरा यांसारखी सांस्कृतिक प्रतीके वापरून भावनिक एकात्मतेचा धागा जोडण्याचा प्रयत्न केला. यातून राष्ट्रवादी भावनांचा पुनरुच्चार झाला. मात्र विरोधकांवर थेट टीका न करता सकारात्मक अजेंडा मांडणे ही शैली लक्षवेधी ठरली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण हे केवळ स्वातंत्र्यदिनाच्या औपचारिक शुभेच्छांपुरते मर्यादित नव्हते, तर देशाच्या राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक वाटचालीसाठी एक दिशादर्शक ठरले. मोदींनी पुन्हा एकदा विकसित भारत २०४७ हे लक्ष्य अधोरेखित केले. यात आत्मनिर्भरतेचा मंत्र, उत्पादन व निर्यात वाढ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्व, तसेच ऊर्जा व संरक्षणक्षेत्रातील मजबुती यांचा विशेष उल्लेख होता. हा दृष्टिकोन केवळ घोषणाबाजी नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची उंचावलेली प्रतिमा दाखवण्याचा प्रयत्नही आहे. भारत आता जगाचे ऐकतो आणि जग भारताचे ऐकते, हा संदेश जागतिक पटलावर नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत राबविलेल्या योजनांचा, गरीब कल्याण, आरोग्य सुविधा, गृहनिर्माण, महिला सक्षमीकरण यांचा पुन्हा उल्लेख करताना मोदींनी ग्रामीण व वंचित घटकांशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण आगामी निवडणुकांत या वर्गाचा कौल निर्णायक ठरणार आहे. तथापि, भाषणात ठोस आर्थिक प्रश्नांवर, रोजगार निर्मिती, महागाई, करप्रणालीतील त्रुटी यावर फारसे भाष्य त्यांनी केले नाही. जीएसटी सुधारणा वा शेतकरी उत्पन्न या बाबींचा उल्लेख पुरेसा ठरत नाही. देशातील जनतेला भेडसावणाऱ्या या ज्वलंत प्रश्नांवर उत्तरांची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते.
मोदींनी भाषणात रामायण, सुदर्शन चक्र, संत परंपरा यांसारखी सांस्कृतिक प्रतीके वापरून भावनिक एकात्मतेचा धागा जोडण्याचा प्रयत्न केला. यातून राष्ट्रवादी भावनांचा पुनरुच्चार झाला. मात्र विरोधकांवर थेट टीका न करता सकारात्मक अजेंडा मांडणे ही शैली लक्षवेधी ठरली. एकंदरीत, लाल किल्ल्यावरून उमटलेला मोदींचा आवाज हा भविष्याभिमुख आणि राष्ट्रीय अभिमान जागवणारा आहे. तरीही जनतेच्या रोजच्या संघर्षांवर ठोस उपाययोजना व आकडेवारी न मांडल्याने भाषणाचा परिणाम समाधानकारक वाटला नाही. जीएसटीसंदर्भात बोलताना पुढील पिढीला अनुकूल बदल करण्यासाठी दिवाळीचा मुहूर्त त्यांनी सूचित केला. सरकारचे उद्दिष्ट दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कराचा भार कमी करणे आहे, ज्यामुळे गरजूंना आणि मध्यमवर्गीयांना मिळणाऱ्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, जीएसटी स्लॅब शक्यतो फक्त पाच टक्के आणि १८ टक्के असे ठेवण्याबाबत विचार केला जात आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने या सुधारणा म्हणजे दूरदर्शी पाऊल असल्याची प्रशंसा केली आहे. याचा हेतू करप्रणाली सोपी, कार्यक्षम आणि नागरिकांना मदत करणारी बनवणे असल्याचे मत काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मोदी यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधीचे वक्तव्य बहुचर्चित विषय ठरला आहे. त्यांनी संघाचा १०० वर्षांच्या राष्ट्रसेवेच्या परंपरेबद्दल गौरव करताना, संघटनेला जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संस्था असे संबोधून त्याच्या प्रचंड आकार व सामाजिक योगदानाला अधोरेखित केले. मोदींच्या शब्दांत, संघाने सेवा, समर्पण, संघटना आणि अतुलनीय शिस्तीद्वारे राष्ट्र उभारणीत एक अद्वितीय भूमिका निभावली आहे. यावर राजकीय क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी मोदींची संघाची स्तुती संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाच्या भावनेला विरोधी असल्याचे म्हटले. लाल किल्ल्यावरून संघाच्या कार्याचा गौरव होणे अनेकांना आवडलेले दिसत नाही. केंद्र सरकार आणि संघ यांच्यातील जुने संबंध दृढ करण्याचा हा प्रयत्न असावा, असे मत व्यक्त होत आहे.
मिशन सुदर्शन चक्र नावाने एक अत्याधुनिक संरक्षण अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, यामध्ये रुग्णालये, रेल्वे स्टेशन, श्रद्धास्थाने अशा ठिकाणी सुरक्षा कवच तयार करण्याची योजना आहे. अशा सुरक्षा कवचामुळे प्रत्येक नागरिकामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, असे मोदींनी म्हटले आहे. या मिशनचे नाव महाभारतातील भगवान श्रीकृष्णाच्या सुदर्शन चक्रातून प्रेरित आहे. ही प्रणाली इस्रायलच्या आयर्न डोमच्या दर्जाची असेल, असे मानले जाते. नद्यांच्या पाण्यावर भारतीय शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पाकिस्तान व अमेरिकेलाही त्यांनी धमक्या सहन करणार नाही, असे सुनावले आहे. एकंदरीत मोदी यांनी देशाचे भवितव्य सुरक्षित आणि उज्ज्वल असल्याची हमी दिली आहे, याचा प्रत्यय कसा येतो हे आता पाहावे लागेल.
