उलट हेच काम आयोगाने आधीच केले असते तर आयोगाची विश्वासार्हता आणखी वाढली असती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सांगेपर्यंत वाट पाहण्याची गरजच नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला पर्याय ठेवलेला नाही. त्यामुळे ही यादी जाहीरही होईल. यात आयोगाची काही प्रमाणात नाचक्की झाली, हे मात्र खरे.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांवर, आयोगाने निवेदन जारी करून सर्व आरोप फेटाळले आणि 'मत चोरी'चा शिक्का मारून देशातील मतदारांना हिणवू नये, असे राहुल गांधी यांना सुनावले. यापूर्वी वेगवेगळ्या विषयांवरून निवडणूक आयोग वारंवार लक्ष्य झाला आहे. निवडणुकीत भाजपला सहकार्य करत असल्याचा आणि विरोधी उमेदवारांना लक्ष्य केल्याचा आरोप विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. एरवी सर्व काम पारदर्शक करण्याची खरी जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. आयोगाला अनेक अधिकार बहाल केलेले आहेत. पारदर्शक निवडणूक घेणे, हे आयोगाचे खरे ध्येय असायला हवे. त्यासाठी आवश्यक ते अधिकार आणि साधन सुविधा आयोगाला दिलेल्या आहेत. शिवाय त्यांच्या मदतीला निवडणुकीच्या काळात त्या त्या राज्यांचे प्रशासनही असते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, आयोगाची भूमिका निष्पक्ष असावी, असे अपेक्षित असते. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील बोगस मतदार, एका घरात असलेले जास्त मतदार, एकच व्यक्ती दोनवेळा मतदान करते, लोकसभा निवडणूक काळात ४८ जागांवर मत चोरीचा प्रकार घडला ज्याचा फायदा भाजपला झाला, असा दावा तसेच नवीन मतदार होण्यासाठीच्या अर्जांचा गैरवापर करून मतदार घुसडले जातात, असे अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. बिहारच्या विधानसभा निवडणुका पुढे असल्यामुळे त्यांनी बिहारकडेच थेट बोट दाखवून आरोप केल्यामुळे निवडणूक आयोगाची संपूर्ण प्रक्रियाच वादात सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर जो मतदार यादी फेरआढाव्याचा मसुदा आहे, त्यातून वगळलेले मतदार आणि जोडलेले मतदारही संशयाखाली आहेत. राहुल गांधी आणि आयोगावर आरोप करणाऱ्या इतर सर्वांना निवडणूक आयोग प्रत्युत्तरादाखल सोशल मीडियावरून वारंवार प्रत्येक गोष्ट खोडून काढत आहे. पण या विषयावरून प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन भूमिका मांडावी, असे आयोगाला अद्याप गरजेचे वाटले नाही. बिहारच्या ज्या मतदार यादीच्या मसुद्यावरून वाद झाला, त्यावरही आयोगाची भूमिका तोंडावर बोट अशीच होती. त्यामुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाने १९ ऑगस्टच्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बिहारच्या मतदार यादीतून ज्यांची नावे हटवली आहेत, ती नावे निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करावी, असे निर्देश दिले आहेत. जर यादीत लपवण्यासारखे काही नाही, तर हे काम आयोगाला आधीच करता आले असते. उलट हेच काम आयोगाने आधीच केले असते तर आयोगाची विश्वासार्हता आणखी वाढली असती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सांगेपर्यंत वाट पाहण्याची गरजच नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला पर्याय ठेवलेला नाही. त्यामुळे ही यादी जाहीरही होईल. यात आयोगाची काही प्रमाणात नाचक्की झाली, हे मात्र खरे.
घटनात्मक अधिकार असलेल्या संस्थाच नव्हे तर अनेक इतर सरकारी संस्थाही आपले काम योग्य प्रकारे करत नाहीत, म्हणून शेवटी लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. यापूर्वी राजकीय पक्षांना आलेल्या पैशांच्या विषयावरून निवडणूक रोख्यांबाबत एसबीआयनेही अशाच पद्धतीने लपवालपवी चालवली होती. शेवटी एसबीआयने त्वरित सर्व यादी निवडणूक आयोगाला सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयालाच द्यावे लागले होते. त्यानंतर कोणाला किती पैसे मिळाले, ते जगजाहीर झाले. आता बिहारच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगानेच स्वतःहून एकत्रित यादी जाहीर केली असती तर ही नामुष्की टळली असती. नव्या यादीतून वगळलेले सुमारे ६५ लाख मतदार आहेत. त्यांची नावे आणि त्यांना का वगळण्यात आले, त्या कारणांसह यादी वेबसाईटवर टाकावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय प्रत्येक बुथवर संबंधितांच्या नावांची यादी जाहीर करावी. वेबसाईटवर नावे जाहीर करताना ती शोधता येतील अशा पद्धतीने अपलोड करावी म्हणजे कोणीही व्यक्ती आपले नाव सहज तपासू शकतो, अशा हेतूने न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आता कामाला लावले आहे. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर राहुल गांधी करत असलेले आरोपही सत्य आहेत का, तेही स्पष्ट होईल. निर्देश दिले की वगळलेली नावे शोधता येतील, अशी यादी आणि त्यामागची कारणे, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर १९ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रकाशित होईल. या यादीनंतर राहुल गांधी करत असलेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का, ते स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला या प्रकरणी दिलेल्या निर्देशांवरून, इतर आरोपांबाबतही आयोगाने योग्य ते स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.
