भाजपने दक्षिणेत आपला आधार कसा वाढेल याचीच गणिते नेहमी मांडली आणि आता तामिळनाडूचेच सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करून दक्षिण भारत जोडण्यास ते सज्ज झाले आहेत.
भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना आपला उमेदवार म्हणून जाहीर करून सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने एकाच तिराने अनेकांची शिकार केलेली दिसते. येत्या ९ सप्टेंबर रोजी देशाला नवे उपराष्ट्रपती मिळणार आहेत आणि सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीबाबत बोलायचे झाल्यास प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि अन्य बऱ्याच पक्षांना त्यांच्याविरोधात उमेदवार शोधायची गरज भासेल असे असे वाटत नाही. एरवी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी असे प्रमुख पक्ष निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेची मुळे उखडण्याच्या कामात एवढे व्यस्त आहेत की, त्यातून एक दोन दिवसांचा वेळ काढून आपला एखादा उमेदवार निवडण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे काम दिसते. विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी हे तर 'रखवालदार चोर है' या त्यांच्या जुन्याच तालावर 'निवडणूक आयोग मतचोर है' हे त्यांचे नवे गीत गाण्यात एवढे मग्न आहेत की आणखीन कशाचेही त्याना भान असल्याचे वाटत नाही. त्यांच्याच सुरात सूर मिळवून तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आदि मंडळीही एवढी बेभान होऊन नाचत आहे की, बिहारमध्ये सत्तापालट जणू त्यांना प्रत्यक्ष दिसू लागला आहे. अशा परिस्थितीत भाजप सांसदीय मंडळाने दीर्घ चर्चेअंती आपला उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार जाहीर केला तरी विरोधी पक्ष वा 'इंडी' आघाडीने त्या आघाडीवर साधे एक पाऊलही टाकल्याचे दिसत नाही.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून संसदेचे अधिवेशन चालू असताना तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर नवे उपराष्ट्रपती निवडण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार लगेच सुरूही झाली, पण आपला उमेदवार कोण असावा याबाबत विरोधकांनी एकत्र येऊन कधी चर्चा केल्याचे चित्र कधीही दिसले नाही. उलट सत्तारूढ आघाडीच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर होईपर्यंत त्यासाठी थांबणे त्यांना श्रेयस्कर वाटले. आता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे दोन अडीच दिवस बाकी असताना त्यांची धावपळ, धडपड चालू झाली असली तरी भारतीय जनता पक्षाने जो उमेदवार जाहीर केला आहे ते पाहता, विरोधी पक्ष आता अन्य एखाद्या उमेदवारास उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत उतरवण्यासाठी एकत्र येण्याची शक्यताही बरीच धूसर बनली आहे. भाजप वा पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मास्टर स्ट्रोकमुळे विरोधकांची एकत्र येण्याची उरली सुरली शक्यताही संपुष्टात आली आहे. सी. पी. राधाकृष्णन यांचे नाव उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी निश्चित करताना भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांनी विशेष करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदिंनी जी दूरदृष्टी दाखवली आहे ती पाहता, एका दगडात त्यांनी बरेच पक्षी मारण्यात यश मिळवले आहे असे निश्चितच म्हणता येईल. भारतीय जनता पक्षाने दक्षिणेत आपला आधार कसा वाढेल याचीच गणिते नेहमी मांडली आणि आता सी. पी. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या व्यक्तीची उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवड करून दक्षिण भारत जोडण्यास ते सज्ज झाले आहेत, हाच त्यातून निष्कर्ष काढता येईल.
विरोधकांना पूर्ण घेरण्यासाठीची रणनीती आखण्यात भाजपचा आज कोणी हात धरू शकत नाही. काँग्रेस वा अन्य पक्षात अशा व्यक्तींची वानवा आहे की भाजपला रणनीतीमध्ये शेरास सव्वाशेर होऊ शकेल. राहुल गांधींचे अपरिपक्व नेतृत्व तर काँग्रेसच्या मुळावरच घाव घालत आहे, असे पक्षाबाहेरच्याच नव्हे खुद्द पक्षातीलच अनेकांना वाटते आणि यात अतिशयोक्तीचा भाग मुळीच नाही. सी. पी. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या, कोणत्याही वादापासून दूर राहिलेल्या आणि अनेक वर्षे राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या तामिळनाडूतील मागासवर्गीय नेत्याची उमेदवार म्हणून निवड करताना भाजपने पुढील वर्षी त्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. विरोधकांनाही हा आपलाच चेहरा वाटावा असेच हे व्यक्तिमत्व आणि त्याचाच सारासार विचार करूनच भाजपने त्यांची निवड करून हा मास्टर स्ट्रोक खेळला असावा. लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून ज्यांचे एकूण ३२ खासदार आहेत, त्या द्रमुक पक्षासाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीस विरोध करणे बरेच कठीण जाईल आणि त्याचा विचार भाजपने केला नसेल, असे म्हणता येणार नाही. भारतीय जनता पक्षाची ही २०२६ साठीची ही निवडणूक रणनीती असून विरोधकांना त्यानी अक्षरशः कोंडीत पकडले आहे. विरोधी 'इंडी' आघाडीतील अनेक पक्ष असे आहेत की त्यांनी सी. पी. राधाकृष्णन यांचे नाव उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होताच त्या नावाला विरोध होऊ नये, अशीच काहीशी भूमिका घेतली घेतली आहे त्यामुळे त्याच्या नांवावर सहमती होणे, बरेच अपेक्षित आहे.
इंडी आघाडीतील अनेक पक्षांचे नेते भाजपने जाहीर केलेल्या उमेदवाराच्या बाबतीत बरेच सहमत आहेत. महाराष्ट्रातील उबाठाची शिवसेना हाही या आघाडीतील असा पक्ष आहे की राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीस त्यांचा विरोध होण्याची शक्यता कमी आहे. उबाठा शिवसेनेच्या एक दोन नेत्यांनी इंडीची बैठक होण्याआधीच तसे सूचितही केले आहे. अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपशी टक्कर द्यायचीच या निर्णयाप्रत काँग्रेस आणि अन्य काही पक्ष आल्यास 'इंडी'तील तथाकथित ऐक्यास अजून तडा जाण्याचा धोका आहे आणि तो टाळण्याचाच प्रामुख्याने प्रयत्न होईल, असे संकेत मिळतात. तथाकथित 'मतचोरी'च्या प्रश्नावर विरोधक बरेच एकत्र आले असल्याने उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीवरून मतभेद उफाळून येणे त्यांना परवडणार नाही. भाजपची चाल धूर्त असली तरी त्यांच्याशी सहमती दाखवून आमचा विरोध हा विरोधासाठी विरोध या स्वरूपाचा नसून तो विधायक आहे, असा दावा करणेही त्यांना शक्य होईल. प्रादेशिक पक्षांनाही योग्य संदेश भाजपने आपल्या उमेदवार निवडीने दिला आहे. दिल्लीतील सत्तेत दक्षिण भारताची भागिदारी वाढत असल्याचेच त्यांना दाखवून द्यायचे असून त्याचे अनुकूल परिणाम त्यांना अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्रात राज्यपालपदी असताना उपराष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणारे सी. पी. राधाकृष्णन, डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्यानंतरची दुसरी व्यक्ती होऊ शकेल. महाराष्ट्रातून त्यांना पूर्ण पाठिंबा त्यामुळेही अपेक्षित आहे. विरोधकांच्या सहमतीने त्यांची उपराष्ट्रपतीपदी बिनविरोध निवड झाल्यास आजच्या ढवळून निघालेल्या राजकारणात तो एक आशेचा किरण ठरू शकेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
