प्राणीप्रेमालाही मर्यादा असायला हव्यात. त्याचा अतिरेक होऊ नये. न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या आणि एका अर्थाने कुत्र्यांच्याही हिताचा आहे. त्याला पाठिंबा द्यायला हवा. नवे खंडपीठ तो निकाल स्थगित करते की देशभरात पायंडा पडावा असा नवा निकाल देते, ते पुढे कळेलच.
सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या विषयावर सुनावणी सुरू ठेवताना ११ ऑगस्ट रोजी तूर्तास दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद येथून सर्व भटके कुत्रे हटवून त्यांना निवाऱ्यांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, असेही निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानंतर देशभरात स्वागतच झाले, परंतु काही प्राणीप्रेमींनी आक्षेप घेतला. एका वकिलाने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोरही दाखल केले. भटक्या कुत्रांना शेल्टरमध्ये हलविण्याचा न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने फार महत्त्वाचा निवाडा दिला होता. कुत्र्यांना मारा असे म्हटलेले नाही, तर त्यांना शेल्टरमध्ये ठेवा, जेणेकरून ते कुणालाही चावणारही नाहीत आणि त्यांची योग्य काळजीही घेतली जाईल. असा त्यामागचा हेतू होता. कारण कुत्र्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या, अनेकांना रेबीज झाल्याच्या आणि कित्येकांना जखमी केल्याच्या घटना देशात हजारोंच्या संख्येने नोंद आहेत.
भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्यांचा एक वर्ग समाजात आहे, हे आपल्या आजूबाजूला आपण पाहतोच. पण तेच कुत्रे कोणाच्या अंगावर गेले किंवा कोणाचा चावा घेतला तर त्यांची बाजू घेणारे काहीच बोलत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका वकिलावर कुत्र्यांनी हल्ला केल्यानंतर हा प्रकार गंभीर असल्याचे मत नोंदवून त्यावर कृती करण्याची गरज व्यक्त केली होती. पण पुढे त्यावर काही झाले नाही.
देशभर भटक्याच नाही तर पाळीव कुत्र्यांनीही लोकांवर हल्ले केल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत. पण कुत्र्यांचा बंदोबस्त करायचा म्हटल्यावर काहींची माणुसकी जागी होते. अशा लोकांची माणुसकी लहान मुलांना किंवा एखाद्या व्यक्तीवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्यानंतर त्यांचा रेबीजने मृत्यू होतो, त्यावेळी ती लुप्त पावलेली असते. कुत्र्यांना उरलेले सुरलेले अन्न घालण्यासाठी रस्त्यांवर कुत्र्यांना जमवणारे, हीच कुत्री त्या रस्त्याने जाणाऱ्यांच्या अंगावर गेली तर जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नाहीत. परवा सुनावणीवेळी भारताचे सॉलिसीटर जनलर तुषार मेहता यांनी फारच महत्त्वाचे वाक्य उच्चारले. 'काही कुत्राप्रेमींमुळे आम्ही आमच्या मुलांचा बळी देऊ शकत नाही,' असे मेहता यांनी न्यायालयात म्हटले. न्या. पारडीवाला आणि न्या. महादेवन यांच्या खंडपीठाने फार चांगला निर्णय दिला होता. याचे बहुतेकांनी स्वागतच केले. पण आता हे प्रकरण त्यांच्याकडून वर्ग करून न्या. विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर वर्ग केले. हे खंडपीठ सुनावणी सुरू करून पुढे निर्णय देईलच. पण मुळात भटक्या कुत्र्यांची समस्या सुटण्यासाठी जर उपाय होत असतील, तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारणच असायला नको. त्यांना रस्त्यांवरच निराधार फिरत राहण्यासाठी सोडायचे का? अन्नासाठी परावलंबी होणाऱ्या या भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये किमान अन्न मिळेल, त्याचा विचार का केला जात नाही. सर्व भटके कुत्रे रस्त्यांवरून हटवले तर रेबीजची समस्या मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकते. त्यांच्या अन्नाचा प्रश्न सुटू शकेल. कुत्र्यांमुळे होणारे रस्त्यांवरील अपघात कमी होतील. भटक्या कुत्र्यांची दया येत असेल तर प्राणीप्रेमींना किंवा श्वानप्रेमींना त्यांच्या सुरक्षेची, अन्नाची काळजी का वाटत नाही? न्यायमूर्तींनी म्हटल्याप्रमाणे एवढीच काळजी असेल, तर प्राणीप्रेमींनी त्यांची काळजी घ्यावी. भटक्या कुत्र्यांना हलाखीच्या परिस्थितीत सोडण्यापेक्षा त्यांच्या भल्यासाठी जर सरकारी जागेत त्यांना ठेवण्याची व्यवस्था होत असेल, तर अशा निर्णयाचे स्वागत करायचे सोडून निर्णयाला आक्षेप घेतला जात असेल, तर अशा प्राणीप्रेमींवर न्यायालयाने जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. यापुढे रेबीजचे प्रकरण समोर आले, तर न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेणारे त्याची जबाबदारी घेतील का? प्राणी प्रेमालाही मर्यादा असायला हव्यात. त्याचा अतिरेक होऊ नये. न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या आणि एका अर्थाने कुत्र्यांच्याही हिताचा आहे. त्याला पाठिंबा द्यायला हवा. नवे खंडपीठ तो निकाल स्थगित करते की देशभरात पायंडा पडावा असा नवा निकाल देते, ते पुढे कळेलच. पण तूर्तास भटक्या कुत्र्यांवरील प्रेम माणसांच्या जीवावर येऊ नये, इतकेच.
