आधार आणि अधिकृत फोन क्रमांकाशी मतदार यादी जोडणे, बनावटगिरी टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक, ओटीपी सारखी पद्धती अवलंबने, कायद्यात तरतूद करून बोगस मतदारांना किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत नाव ठेवणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करणे अशा काही गोष्टी कराव्या लागतील. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ज्यांच्या हाती सर्व उमेदवारांची दोरी असते, तो निवडणूक आयोग त्या दोरीची वेसण म्हणून वापर करताना कधी दिसला नाही. ज्या काळात आपली ताकद दाखवण्याची वेळ असते त्याच काळात निवडणूक आयोग दात नसलेल्या वाघासारखा वागतो. निवडणूक प्रक्रियाच पारदर्शक नाही, असे रोज आरोप झाले तरी आयोग मात्र त्या विषयावर कधीच ठामपणे आपली बाजू मांडू शकला नाही. कधी मतदान यंत्रांविषयी, तर कधी मतदार याद्यांविषयी, तर कधी निवडणुकीत आयोगाकडून पक्षपातीपणा होतो, असे आरोप नेहमीच होत राहिले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात निवडणूक प्रक्रिया आजही पारदर्शक होत आहे, असा विश्वास लोकांना वाटत नसेल तर निवडणूक आयोगाचे त्यापेक्षा मोठे अपयश नसेल.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बिहार, कर्नाटक आणि अन्य अनेक ठिकाणच्या अनेक बोगस मतदारांची माहिती जाहीर केली. एकाच घर क्रमांकावर कितीतरी मतदार राहतात, असे त्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीतून उघड केले. काही ठिकाणी तर मतदार राहत नसतानाही त्यांची नावे मतदार यादीत आहेत. काहींची दोन ठिकाणी नावे आहेत. गांधी यांनी दिलेल्या पुराव्यांनुसार, काहींनी दोनवेळा मतदानही केले आहे. जर हजारो मतदार बोगस असतील, तर निवडणूक आयोगाच्या कामाविषयी प्रश्न उपस्थित होतीलच. गेल्या काही वर्षांत ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांच्याविषयी संशय घेतला जातो तेही एका अर्थाने योग्यच आहे. या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे धाडस आयोगाने करायला हवे. फक्त धाडस नव्हे तर मतदार याद्या स्वच्छ आणि पारदर्शी कशा होतील, मतदान प्रक्रिया पारदर्शक कशी होईल त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सुधारणा करण्याचे सोडून सत्ताधारी गटाकडून मिळत असलेल्या समर्थनावर आयोग अवलंबून राहत असेल तर जगातील सर्वांत मोठ्या निवडणूक यंत्रणेचे हे दुर्दैव आहे.
जे आरोप होत आहेत ते पुराव्यानिशी खोडून काढण्याचे आव्हान आयोगासमोर आहे. तसेच आयोगाची विश्वासार्हता जपण्यासाठी, पक्षपातीपणा होणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठीही आयोगाने सखोल विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकाच घरात, एकाच पत्त्यावर कितीतरी मतदार असण्याचे प्रकार गोव्यातही उघड होत आहेत. सासष्टीतील सुरावली येथील एक आणि तिसवाडीतील मेरशी येथील एक अशा दोन घरात शंभरपेक्षा जास्त मतदार असल्याचे उघड केले आहे. म्हणजे इतकी वर्षे अशाच प्रकारे एकाच घर क्रमांकावर बोगस पद्धतीने मतदारांचा भरणा केला गेला. त्याची तपासणी कधीच झाली नाही. जे बीएलओ नियुक्त करतात, त्यांनीही अशा गोष्टींकडे कधी लक्ष दिले नसेल का? एका घरात पन्नास - साठ मतदारांची नोंदणी कशी झाली आणि त्याला कोण जबाबदार आहेत, त्याचा शोध कोण घेणार? राजकीय नेते आणि बीएलओ यांनी संयुक्तपणे अशा गोष्टी देशभर केलेल्या नसतील कशावरून? दरवेळी मतदार याद्यांविषयी संशय व्यक्त केला जातो. कितीतरी लोक आजही एकापेक्षा जास्त मतदान ओळखपत्रे बाळगतात. एकापेक्षा जास्तवेळा मतदान करतात. या त्रुटी आयोग दूर करण्यासाठी उपाय का करत नाही? राहुल गांधी यांनी बोगस मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आता जास्त वाढली आहे. या निमित्ताने मतदार याद्या कशा अद्ययावत होतील, याकडे लक्ष द्यायला हवे. विरोधकांनी दिल्लीत 'मत चोरी'चा मुद्दा उठवून निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन होणे, हेच मुळात धक्कादायक आहे. किमान या आंदोलनाचे फलित म्हणून बोगस मतदार याद्या तयार होणार नाहीत, याची काळजी आता घ्यावी लागेल. आधार आणि अधिकृत फोन क्रमांकाशी मतदार यादी जोडणे, बनावटगिरी टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक, ओटीपी सारखी पद्धती अवलंबने, कायद्यात तरतूद करून बोगस मतदारांना किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत नाव ठेवणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करणे अशा काही गोष्टी कराव्या लागतील. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानात एवढे बदल होत असताना निवडणूक आयोगाने जुन्याच पद्धतींना चघळत बसण्यापेक्षा मतदान याद्या आणि मतदान प्रक्रिया कशी सुटसुटीत होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
