पत्रकार परिषदेत माहिती : ८० टक्के अनधिकृत बांधकामे गोमंतकीयांचीच
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना इस्थर शंखवाळकर, सोबत महेंद्र साळकर, मान्युअल डायस, उमेश शिंदे.
वास्को : सरकारच्या कोमुनिदाद जमिनीवरील फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची अनधिकृत घरे अधिकृत करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला चिकोळणा-बोगमाळो आणि चिखली कोमुनिदादने पाठिंबा दर्शविला आहे. यामुळे कोमुनिदादचा महसूल वाढेल आणि सदस्यांना जास्त लाभांश मिळेल, असे संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी रविवारी चिकोळणा व चिखली कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. याप्रसंगी चिकोळणा बोगमाळो कोमुनिदादच्या अध्यक्ष इस्थर शंखवाळकर, अॅटर्नी महेंद्र साळकर, खजिनदार उमेश शिंदे, चिखली कोमुनिदादचे अॅटर्नी मान्युअल आंतोनियो डायस उपस्थित होते.
भविष्यात कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात येणाऱ्या बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार कोमुनिदादला देण्यात यावेत, अशी विनंती पदाधिकाऱ्यांनी केली. या दुरुस्ती विधेयकाला गोव्यातील काही कोमुनिदादांनी विरोध दर्शविला असता, चिखली व चिकोळणा कोमुनिदाद पाठिंबा देणाऱ्या पहिल्या कोमुनिदाद ठरल्या आहेत.
इस्थर शंखवालकर यांनी सांगितले की, यापूर्वी कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली बांधकामे आम्ही बेधडक मोडली होती. या अतिक्रमणासंबंधी आम्ही सरकार, संबंधित व्यक्तीविरोधात उभे राहिलो होतो. परंतु, काहीच फायदा झाला नाही. या दुरुस्ती विधेयकामुळे कोमुनिदादला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारने फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतच्या बांधकामांना अधिकृत करण्यासंबंधी जो निर्णय घेतला आहे, तो महत्त्वपूर्ण आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीवर ज्यांनी यापूर्वी घरे बांधली आहेत, त्यामध्ये गरीब, दिव्यांग वगैरे लोकांचा समावेश आहे. आम्हाला मार्केट किंमतीप्रमाणे जमिनीचे दर मिळणार असल्याने आमचा फायदा होणार असल्याचेही शंखवाळकर यांनी स्पष्ट केले.
चिखली कोमुनिदादचे अॅटर्नी मान्युअल डायस यांनी सांगितले की, ही बांधकामे ४० ते ४५ वर्षांपूर्वीची आहेत आणि ती एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. ही बांधकामे अधिकृत झाल्यानंतर कोमुनिदादचा महसूल वाढेल, ज्यामुळे सदस्यांच्या लाभांशातही वाढ होईल. यामुळे सुमारे १० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. चिखली कोमुनिदादच्या जमिनीवर ७०० ते ८००, तर चिकोळणा-बोगमाळो कोमुनिदादच्या जमिनीवर फक्त ३० बांधकामे आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
हे विधेयक काळाची गरज
इस्थर शंखवालकर यांनी सांगितले की, हे विधेयक योग्य वेळी आले असून ते काळाची गरज आहे. मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीत या बांधकामांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि आता या विधेयकामुळे हा प्रश्न सुटला आहे. त्यांनी दावा केला की, गोवाभरातील कोमुनिदाद जमिनींवर सुमारे दीड लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यापैकी ८० टक्के बांधकामे गोमंतकीयांची आहेत.
