'माझे घर' योजनेसाठी लवकरच अर्ज; कागदपत्रे तयार ठेवा

पाळी-कोठंबी नवीन पंचायत इमारतीच्या पायाभरणी कोनशीलेचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत जि.पं. सदस्य गोपाळ सुर्लकर, सरपंच संतोष नाईक व इतर पंच सदस्य.

साखळी : 'माझे घर' या योजनेमुळे १९७२ पूर्वीची सर्व घरे नियमित होणार आहेत. हा कायदा गोव्याच्या भावी पिढीला आणि त्यांच्या घरांना संरक्षण देणारा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. सप्टेंबर महिन्यानंतर या योजनेचे अर्ज सर्व पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. साखळी मतदारसंघातील पाळी-कोठंबी येथील नवीन पंचायत इमारतीच्या पायाभरणी सोहळ्यात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, १९७२ पूर्वी कोमुनिदाद किंवा सरकारी जागेत उभारण्यात आलेल्या घरांची सनद किंवा इतर कागदपत्रे लोकांनी तयार करून ठेवावी. यापुढे पंचायत सचिव आणि बीडीओ यांना यासंदर्भात अतिरिक्त काम करून लोकांना त्यांच्या घरांच्या घरांची प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया हाती घ्यायची आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पाळी-कोठंबी गाव आणि पंचायत आपल्यासाठी खास असल्याचे सांगितले. त्यांनी जुन्या पंचायतीच्या इमारतीची दुरवस्था पाहिली होती आणि जागेच्या तांत्रिक अडचणींमुळे नवीन इमारत बांधता येत नव्हती, याची खंत व्यक्त केली. परंतु, सर्वांच्या सहकार्याने सुमारे ५ कोटी रुपये खर्चून त्याच ठिकाणी प्रशस्त पंचायत इमारत बांधणे शक्य झाले आहे, असे ते म्हणाले.
सरपंच संतोष नाईक यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात, जागेच्या तांत्रिक विषयामुळे रखडलेले पंचायत इमारतीचे काम मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने पूर्ण होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जागा मालकांशी संपर्क साधून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याचे आवाहन केले होते, त्यामुळेच आज हे स्वप्न साकार होत आहे.
कार्यक्रमात जि.पं. सदस्य गोपाळ सुर्लकर, बिडीओ ओमकार मांजरेकर, पाळीचे सरपंच संतोष नाईक, उपसरपंच निशा नाईक आणि इतर पंचसदस्य उपस्थित होते. या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नवीन पंचायत इमारतीची कोनशीला अनावरण करून पायाभरणी करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऐश्वर्या नायर यांनी केले.
अवैध विस्तारीकरण टाळण्यासाठी
कायद्याचा लाभ घ्या
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नागरिकांना १९७२ पूर्वीची कोमुनिदाद किंवा सरकारी जागेत बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, काही लोकांना असे वाटते की त्यांच्या घरांचे अवैध विस्तारिकरण कोणीही मोडू शकत नाही, पण कोणीही तक्रार केल्यास उच्च न्यायालय संपूर्ण घरच जमीनदोस्त करण्याचा आदेश देऊ शकते. त्यामुळे, अशा अनधिकृत घरांना नियमित करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.