बिहारमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या मतदारांच्या याद्यांच्या पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची ओळख सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
- ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांची नावे सार्वजनिक करणे
- २२ ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करणे
- नावे डिस्प्ले बोर्ड/वेबसाइटवर प्रदर्शित करणे
- ३० दिवसांची सुधारणा संधी देणे
निवडणूक आयोगाची भूमिका
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने एसआयआर बाबत आपली बाजू मांडली. आयोगाने म्हटले की, सध्याच्या राजकीय विद्वेषपूर्ण वातावरणात असा कोणताही निर्णय नाही, ज्यावर वाद झाला नसेल.
निवडणूक आयोगाचे मुख्य मुद्दे
- ६.५ कोटी लोकांना कागदपत्रे नको
- राजकीय पक्षांनी दिली मृत/स्थलांतरित यादी
- नावे विनाकारण हटवली नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न
- नागरिक हक्क पक्षकार्यकर्त्यांवर अवलंबून?
- मृत/स्थलांतरितांची नावे का नाही सांगता?
- सुधारणा संधी देणे आवश्यक
पुनरावलोकन प्रक्रियेची माहिती
