मुंबई : न्यायालयेही म्हणतात, ‘कबुतर जा, जा, जा...’

मुंबई : मुंबईत कबुतरांना (pigeon) दाणे घालण्यावर घातलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court of India) सोमवारी नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशाच्या विरोधात जाऊन दादर येथील कबुतरखाना जबरदस्तीने उघडून दाणे टाकणाऱ्या जमावावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने, आदेशाची अवहेलना करणाऱ्यांना तत्काळ अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कबुतरे मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्यामुळे मुंबईतील कबुतरखान्यांना विरोध वाढू लागला आहे. दुसऱ्या बाजूला काही जण कबुतरखान्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येऊ लागल्याने वातावरण तापू लागले आहे. कबुतरांसंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीत कबुतरांना दाणे भरवणाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत थेट फौजदारी खटले दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईतील दादर कबुतरखाना येथे पुन्हा एकदा वातावरण तापले. मराठी एकीकरण समितीने कबुतरखान्याच्या विरोधात आंदोलन केले. दरम्यान, कबुतरखाना प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता, मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली. तसेच पक्ष्यांना रस्त्यांवर खाद्य दिले जाऊ शकत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

कालपर्यंत कबुतरखाना बंद करण्यात यावा, अशी भूमिका असलेली मुंबई महापालिका बुधवारी मवाळ झाली. महापालिका प्रशासन सकाळी ६ ते ८ या दोन तासांच्या काळासाठी पक्ष्यांना दाणे टाकण्यासाठी परवानगी देण्याच्या विचारत असल्याचे मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या या युक्तिवादानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला निर्देश दिले. याबाबत तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. तुम्ही सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने निर्णय घेताना नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतीदेखील विचारात घ्याव्यात. त्यानंतरच कबुतरखान्यांत पक्ष्यांना खाद्य देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा मुंबई महापालिका त्याबाबत थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बजावले. मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यावरील बंदी तूर्तास कायम ठेवली आहे.

स्वच्छतेचीदेखील जबाबदारी स्वीकारा!

- पक्ष्यांना रस्त्यांवर खाद्य देता येणार नाही. त्यामुळे पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. पक्ष्यांना खाद्य घालणाऱ्यांवर स्वच्छतेचीदेखील जबाबदारी असेल, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

- न्यायालयाने याप्रकरणी १२ जणांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. ही समिती याबाबत सविस्तर विचार करून न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर न्यायालय या संदर्भात निर्णय घेणार आहे. हे प्रकरण न्यायालयाने ४ आठवडे पुढे ढकलले आहे.