अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही बाजूंच्या मिळून एकूण १४६ सदस्यांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणी एक चौकशी समितीही स्थापन केली आहे.
महाभियोग चौकशी समिती
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एका न्यायाधीशाचा समावेश आहे. ही चौकशी समिती आपला अहवाल सादर करेपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहील.
न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचे कारण काय?
या वर्षी १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी आग विझवल्यानंतर, त्यांच्या घरातील एका खोलीमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचे जळालेले बंडल सापडले.
महाभियोग प्रस्ताव म्हणजे काय?
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांसमोर सादर केला जातो.
