प्राण्यांचा द्वेष नाही पण, समाधान आवश्यक! : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत आज गुरुवार १४ ऑगस्ट रोजी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र, दिल्ली सरकार, महानगर पालिका (MCD) आणि विविध एनजीओंच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवला आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने दिल्ली सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत रस्त्यांवरील भटके कुत्रे हटवण्याचे निर्देश दिले होते. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ११ ऑगस्टच्या आदेशाचा विरोध केला. कुत्र्यांना शेल्टर होम्समध्ये ( shelter homes ) ठेवण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे म्हटले. कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना होतात, पण यंदा दिल्लीमध्ये रेबीजमुळे एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला नाही. अशा प्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण करणे योग्य नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या आदेशावर तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करत हा मोठा विषय असून यावर सखोल सुनावणी गरजेची आहे, असे मत मांडले. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आम्हाला वाद नको, तोडगा हवाय! असे सांगत कोणालाही प्राण्यांचा द्वेष नाही, पण समस्येचे समाधान आवश्यक असल्याचे मत मांडले.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हस्तक्षेप करणाऱ्या प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यावी. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या चालढकल कार्यशैलीमुळे ही समस्या निर्माण झाली असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संसद कायदे आणि नियम बनवते, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. एमसीडीच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकिलांनी, आम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचे पालन करतो, असे सांगितले. दिल्ली महानगर पालिकेला (MCD) ला उद्देशून न्यायालयाने 'तुमच्या निष्क्रियतेमुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे' असे खडे बोल सुनावले.
( बातमी अपडेट होत आहे )
