उच्च न्यायालयाचा निर्णय
पणजी : २००७ साली पोलीस खात्यातून बडतर्फ करण्यात आलेला कॉन्स्टेबल कांचन चोडणकर याला आठ दिवसांच्या आत पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
काँस्टेबल कांचन चोडणकर याला १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी पोलीस खात्यातून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याच्यावर पत्नीचा हुंडाबळी घेतल्याचा तसेच शेजाऱ्यांशी भांडण केल्याचे दोन असे एकूण तीन गुन्हे दाखल असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. या आरोपांनंतर त्याला सेवेतून निलंबित करून खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान साक्षीदारांनी साक्ष देण्यास नकार देऊ नये यासाठी त्याला बडतर्फ करण्यात आले होते, असे पोलिसांचे म्हणणे होते.
बडतर्फीनंतर चोडणकर याने पोलीस खात्याकडे आणि मुख्य सचिवांकडे दाद मागितली, परंतु काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने २०१३ मध्ये त्याने गोवास्थित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१८ मध्ये न्यायालयाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले, पण त्यानंतरही प्रकरण प्रलंबित राहिले. अखेर २०२४ मध्ये चोडणकर याने पुन्हा याचिका दाखल केली.
या सुनावणीदरम्यान, अॅड. विठ्ठल नाईक यांनी चोडणकर याच्या वतीने युक्तिवाद केला की, त्याला सेवेतून काढण्याचा आदेश देताना कोणतीही ठोस कारणे देण्यात आली नव्हती. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कांचन चोडणकर याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश दिला आहे.
