उच्च न्यायालयात याचिका : प्रधान मुख्य अभियंता, इतर प्रतिवादींना नोटीस
पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) कनिष्ठ अभियंत्यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ज्येष्ठता यादी आणि हंगामी पद्धतीने बढतीला विरोध केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रधान मुख्य अभियंता आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
प्रिया गावकर, वैशाली महातो, दीपराज मडकईकर, साहील धुरी, कृष्णा नाईक, फ्रान्सिस थेमुडो, आदर्श गावस देसाई आणि पोनीता पेरेरा या कनिष्ठ अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडीचे प्रधान मुख्य अभियंता, गोवा लोकसेवा आयोग (जीपीएससी) गजेश भट, राईसा मिस्किता, दिव्या नेवरेकर व इतर ११ जणांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकादार २००७ ते २०१५ दरम्यान पीडब्ल्यूडी खात्यात कनिष्ठ अभियंता म्हणून सेवेत रुजू झाले होते. त्यानंतर खात्याने वेळोवेळी भरती नियम बदलून सहाय्यक अभियंता पदे भरली होती. याच दरम्यान २९ जानेवारी २०२५ रोजी खात्याने कनिष्ठ अभियंत्यांची ज्येष्ठता यादी तयार केली. २० मार्च २०२५ रोजी खात्याअंतर्गत बढती समितीने पदे भरण्यासाठी शिफारस केली. याच दरम्यान १६ मे २०२५ रोजी १४ कनिष्ठ अभियंत्यांना वगळून पात्र नसलेल्या १४ तांत्रिक सहाय्यकांचा बढतीसाठी खात्याअंतर्गत पत्रव्यवहार करण्यात आला. दि. १३ आणि १६ जून रोजी आदेश जारी करून ६१ सहाय्यक अभियंता पदावर हंगामी बढती करण्यात आली. यावेळी १४ कनिष्ठ अभियंत्यांना वगळून १४ तांत्रिक सहाय्यकांना हंगामी बढती दिली. असे मुद्दे उपस्थित करुन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
या प्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, वरील मुद्द्यांसह हंगामी बढती रद्द करण्याची तसेच याचिकादारांना नियमित बढती देण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे.
