प्रथमदर्शनी पुरावा, स्वतंत्र साक्षीदारांची साक्ष नसल्याचा फायदा
पणजी : तिसवाडी तालुक्यात २०२४ मध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात संशयिताविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी प्रथमदर्शनी कोणताही पुरावा नाही. तसेच या प्रकरणात स्वतंत्र साक्षीदारांची साक्ष नोंद केली नाही, असे निरीक्षण नोंदवून सैन्य दलातील ४३ वर्षीय अधिकाऱ्याला आरोपातून मुक्त केले आहे. याबाबतचा आदेश पणजी येथील जलदगती न्यायालयाच्या न्या. दुर्गा मडकईकर यांनी दिला.
जुने गोवा पोलिसांनी पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून १८ जुलै २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार, संशयित पीडित महिलेच्या पतीचा वरिष्ठ अधिकारी आहे. पीडित महिला आणि संशयित दोघे शेजारी राहतात. संशयिताने महिलेचा पती घरी नसताना २६ मे ते ३ जुलै २०२४ दरम्यान तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तसेच याची वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती तक्रारीत नमूद केली. याची दखल घेऊन जुने गोवा पोलिसांनी संशयित ४३ वर्षीय सैन्य अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करून १९ जुलै २०२४ रोजी अटक केली. न्यायालयाने संशयिताला ६ आॅगस्ट २०२४ रोजी सशर्त जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण करून १८ डिसेंबर २०२४ रोजी जलदगती न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने सुनावणी घेतली असता, संशयितातर्फे अॅड. एल. आल्मेडा यांनी पीडित महिलेच्या तक्रारीची दखल घेऊन युक्तिवाद केला. त्यात महिलेने तक्रार उशीरा दाखल केली. या प्रकरणी कोणताही वैद्यकीय पुरावा नाही. याशिवाय पुरावे म्हणून कपडे जप्त केले नव्हते, पीडित आणि संशयिताचे कुटुंब खूप चांगले मित्र होते. कथित गुन्ह्याच्या प्रलंबित काळातही दोन्ही कुटुंबामध्ये चांगले संबंध होते. संशयित पीडित महिलेच्या पतीचा वरिष्ठ अधिकारी आहे. असा युक्तिवाद मांडून संशयिताविरोधात प्रथमदर्शनी कोणताही पुरावा नसल्यामुळे संशयिताला आरोपातून मुक्त करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताला आरोपातून मुक्त केले.
