विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी एकत्र येण्याला पर्याय नाही !

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील ७० ते ८० टक्के जनतेला भाजपचे सरकार नको आहे. विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचे भाजप सरकारचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत गोवा वाचवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट मत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केले.
प्रुडंंट मीडियाच्या ‘हेड ऑन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रुडंट मीडियाचे संपादक संचालक प्रमोद आचार्य यांनी त्यांना राज्यातील सध्याचे राजकारण आणि भविष्यातील काँग्रेसच्या योजनांविषयी विविध प्रश्न विचारून त्यांना बोलते केले. युरी म्हणाले, गोमंतकीयांना भाजपचे सरकार नको आहे. गोमंतकीयांच्या हितासाठी विरोधी पक्षांनी संघटित होऊन लढण्याची गरज आहे. भाजपला आस्मान दाखवण्यासाठी विरोधी पक्षांतील प्रत्येक नेत्याने आपला ‘इगो’ बाजूला ठेवून तडजोड करण्याची गरज आहे. तडजोड करण्याला माझी कोणतीच हरकत नाही.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपचे ३२ आमदार होते. सभापतीही सरकार पक्षाचाच एक भाग होते. सत्ताधारी आमदारांचेच बहुतांश प्रश्न चर्चेसाठी आले. तरीही विरोधी पक्षांच्या आमदारांंनी फ्रंट फुटावर बॅटिंग करून सरकारला बॅकफुटावर जाण्यास भाग पाडले. विरोधी आमदारांंनी संघटित राहून सरकारचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला. विजय सरदेसाई यांचा अनुभव ही जमेची बाजू होती. व्हेंझी व्हिएगस यांच्याकडे नव्या कल्पना होत्या. एल्टन डिकॉस्टा यांनी हुशारी दाखवली. कार्लुस फेरेराने विधेयकातील कायदेशीर उणीवांवर बोट ठेवले. क्रूज सिल्वा यांचा आवाज यावेळी मोठा होता. वीरेश बोरकर यांनी सरकारवर अनेक वेळा हल्ले चढवले. विरोधी पक्षांतील आमदारांनी हुशारी दाखवली. त्यामुळे संख्याबळ नसतानाही विरोधकांचा आवाज सभागृहात सर्वांना ऐकू आला, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
अधिवेशनात मंत्री ठरले अपयशी
मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हे अधिवेशनात अधिक चमकले. त्यांनी पन्नासाहून अधिक खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर दिले. सर्वाधिक प्रश्नांनाही तेच उत्तर देत होते. अन्य मंत्री मात्र अपयशी ठरले, हे यावरून स्पष्ट होते. मडगाव कब्रस्तानचा विषय, ‘काडा’ची जमीन कॅसिनोला देण्याचा निर्णय, हरीत सेसची थकबाकी यावर समाधानकारक उत्तर देण्याला सरकारला अपयश आले.
गोमंतकीयांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक!
गोमंतकीयांना परवडणाऱ्या दरात घर मिळाले पाहिजे. कोमुनिदादीच्या जमिनी या सरकारच्या जमिनी नाहीत. घरे अधीकृत करताना या जमिनी सरकारला ताब्यात घेता येणार नाहीत. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे अधिकृत करण्याचे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. ही मंजूर झाली नाही; म्हणून आम्ही विरोध केला. सरकारी जमिनीतील घरे अधिकृत करण्याचा विषय वेगळा आहे. गोमंतकीयांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. ‘पोगो’ विधेयक असो वा अन्य कायदा असो, गोमंतकीयांच्या हिताला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल. गोमंतकीयांनी जमिनी विकू नयेत म्हणून कायदा करण्याची गरज आहे, असेही युरी आलेमाव यावेळी म्हणाले.