गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे संबंधितांना निर्देश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केवळ न्यायालयासमोरच नव्हे, तर राज्याप्रतीही जबाबदारीने आणि उत्तरदायित्व ओळखून काम करावे. सरकारी अधिकाऱ्यांनीच बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या वाळू उपशावर अंकुश ठेवावा, असे स्पष्ट निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
राज्याची संपत्ती असलेली वाळू बेकायदेशीररीत्या उपसून विक्री किंवा निर्यात केली, तर त्याचा दुष्परिणाम थेट राज्यावर होईल. एखादी व्यक्ती राज्य सरकारचा कर्मचारी असेल, तर त्याने राज्याच्या संपत्तीचा संरक्षक असणे अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाचे संचालक नारायण गाड यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर वाळू उपसा, साठवण व वाहतूक रोखण्यासाठी तालुकास्तरीय भरारी पथकाची नव्याने पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पथकांचे नेतृत्व उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी करतील. त्यांच्या अनुपस्थितीत मामलेदार किंवा साहाय्यक मामलेदार कार्यभार सांभाळतील. हे पथक सार्वजनिक तक्रारींसह इतर विभागांच्या जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करेल, तसेच स्वेच्छा तपासणी करेल. गरज भासल्यास तटरक्षक, पोलीस किंवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सची बोट वापरून जलमार्गांवरील कारवाईही केली जाईल. कारवाईनंतर तीन दिवसांच्या आत अहवाल जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी नियुक्त नोडल अधिकारी फ्लाईंग स्क्वॉडच्या कामकाजाचा आढावा घेतील आणि आवश्यक त्या सूचना देतील, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून सरकारी यंत्रणा बेकायदेशीर वाळू उपसावर नियंत्रण आणत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, पुढील सुनावणीपूर्वी याचिकादाराला या संदर्भात सूचना देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही बेकायदेशीर वाळू उपसा
गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कचे मिलिंद नाईक यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही बेकायदेशीर वाळू उपसा, वाहतूक आणि उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांनी डिचोलीमधील मये, सासष्टीतील मायना-कुडतरी आणि तिसवाडीतील सांतइस्तेव येथे चालू असलेल्या वाळू उत्खननाची छायाचित्रे सादर केली. याशिवाय पेडणेतील न्हईबाग परिसरात रेती उपसा सुरूच असल्याचे पुरावेही न्यायालयात सादर केले.
