अडीच वर्षांत २४ पैकी फक्त ७ प्रकरणे निकाली
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोवा एसटी-एससी आयोगात सभापती रमेश तवडकर यांनी दाखल केलेली याचिका एक वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहे. एसटी छळवणूक प्रतिबंध कायद्याखाली जानेवारी २०२४ मध्ये सभापतींनी ही याचिका दाखल केली होती. सभापतींच्या याचिकेसह आणखी २७ याचिका प्रलंबित आहेत, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याने दिली आहे.
गोवा राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगात अडीच वर्षांत आदिवासी समुदायावर झालेल्या छळवणुकीची २४ प्रकरणे नोंद आहेत. त्यापैकी केवळ सातच प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. तवडकर यांनी एसटी छळवणूक प्रतिबंधक कायद्याखाली सोमदत्त देशमुख यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली आहे. १६ जानेवारी २०२४ रोजी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सभापतींसह ‘उटा’ आणि ‘गाकुवेध’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही यात समावेश आहे.
छळवणुकीची २०२३ मध्ये सर्वाधिक प्रकरणे
खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आदिवासी समुदायावर झालेल्या छळवणुकीच्या २४ पैकी सर्वाधिक १३ प्रकरणे २०२३ या वर्षात नोंद झाली. त्यापैकी केवळ ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२४ मध्ये ७ प्रकरणांची नोंद होऊन फक्त एकच प्रकरण निकाली निघाले. या वर्षात (२०२५) मे महिन्यापर्यंत ४ प्रकरणे नोंद झाली असून, एकही प्रकरण निकाली निघालेले नाही. उर्वरित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे.
आयोगाकडून सर्व तक्रारींची दखल
आदिवासी समुदायाकडून आयोगाकडे आलेल्या सर्व प्रकरणांची आणि तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रे आणि सामाजिक माध्यमांवर येणाऱ्या विषयांचीही आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी लोक कायदा २००६, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती छळवणूक प्रतिबंध कायदा १९८९ आणि आरक्षण धोरण या विषयांवर आयोगाकडून जागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
