जिल्हा प्रशासन इतके दिवस काय करत होते? अग्निशमन दलाने काय कारवाई केली? अबकारी खात्याने मद्य विक्रीचा परवाना कधी दिला होता? आरोग्य खात्याने परवाने दिले होते का? अन्न आणि औषध प्रशासनाने परवाना दिला होता का? परवाने कधी, कोणी दिले होते? या साऱ्या गोष्टींची चौकशी व्हायला हवी.
हडफडे येथे नाईट क्लबला भीषण आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला. गोव्याच्या इतिहासात अशा घटना यापूर्वी कधी घडल्या नव्हत्या. पण प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शिरगावच्या जत्रेत चेंगराचेंगरी झाली आणि आता नाईट क्लबला आग लागून २५ लोकांचा जीव गेला. कधी नव्हे अशा घटना गोव्यात घडत आहेत आणि विशेष म्हणजे सरकारच्या प्रशासनात जो गलथानपणा सुरू आहे, त्यामुळे या गोष्टी होत आहेत. एखाद्या व्यक्तीने विजेचे बिल भरले नाही तर वीज जोडणी कापली जाते. पण किनारी भागातील अनेक नाईट क्लब, स्पा-मसाज सेंटर, रेस्टॉरंट, शॅक, हॉटेल्स वेगवेगळ्या परवान्यांशिवाय सुरू असतात. त्यांना जणू सरकारने सूट दिली आहे. त्यांच्या वाटेलाही कोणी जात नाही. स्थानिक आमदारांच्या आशीर्वादानेच तिथले व्यवहार कोणाला न घाबरता सुरू असतात. तिथे पोलीसही हस्तक्षेप करत नाहीत, जिल्हा प्रशासनही, आणि कुठल्या खात्याकडून कोणी परवाना घेतला नाही म्हणून कोणाचे आस्थापन बंद केले जात नाही. स्थानिक आमदार, स्थानिक पंचायत यांच्यापेक्षा किनारी भागात कोणी मोठा नाही. तिथे इतर कोणाचे नियम चालत नाहीत. आमदारांचे फोन आल्यानंतर अधिकारीही गांगरतात. मिळेल तिथे सह्या करतात आणि आमदारांना हवे तसे वागतात. आमदार आणि मंत्र्याने सांगतात तसे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे गोव्यात भ्रष्टाचार जास्त माजला आहे. मंत्री, आमदारांनी चुकीची गोष्ट सांगितली तर अधिकाऱ्यांना नाही म्हणण्याची हिंमत होत नाही; यामुळेच हे अधिकारीही या मंत्री, आमदारांचे लाडके होतात. भले सर्वांचे होते. अधिकाऱ्यांचे आणि मंत्री, आमदारांचेही. त्यात सरपंच, पंचही सहभागी असेल तर त्यांचेही भले होते. त्यांचीही काळजी त्यांचे आमदार घेतात. अशाच पद्धतीने किनारी भागात स्थानिक आमदारांनी आपले बस्तान बसवले आहे. ते म्हणतील ती पूर्व. काही अधिकाऱ्यांनी तर अशा लोकांसमोर शरणागती पत्करली आहे. अगदी पंचायतीपासून सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांमधील अधिकाऱ्यांचे चोचलेही पुरवले जातात. एखाद्याचे काम केले की मागेल ते मिळते. त्यामुळेच काही अधिकारी ताळतंत्र सोडून वागतात. अशा अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळेच रोमिओ लेन क्लबप्रमाणे भीषण दुर्घटना घडते. दुर्घटना घडली की जबाबदार धरले जाते अधिकाऱ्यांना. मंत्री, आमदार, नगरसेवक, सरपंच, पंच ज्यांच्या आशीर्वादाने आजपर्यंत बेकायदा गोष्टी चालत होत्या, त्यांच्यावर कधीच कारवाई होत नाही.
हडफडे येथील अग्नितांडवानंतर जे निष्पाप लोकांचे बळी गेले, जे कामगार पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन नेपाळ, उत्तराखंड, झारखंडमधून गोव्यात आले होते, त्या गरिबांनी जीव गमावले. त्यानंतर सरकारने तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. त्यात पंचायत खात्याच्या माजी संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माजी सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो आणि हडफडे पंचायतीचे तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित केले. पण या सगळ्या गोष्टींना हे तीनच अधिकारी जबाबदार होते? जिल्हा प्रशासन इतके दिवस काय करत होते? अग्निशमन दलाने काय कारवाई केली? अबकारी खात्याने मद्य विक्रीचा परवाना कधी दिला होता? आरोग्य खात्याने परवाने दिले होते का? अन्न आणि औषध प्रशासनाने परवाना दिला होता का? परवाने कधी, कोणी दिले होते? या साऱ्या गोष्टींची चौकशी व्हायला हवी. हे फक्त तीनच अधिकारी जबाबदार आहेत की आणखी कोणी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. निवडक लोकांचे निलंबन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. गोव्याच्या इतिहासातील ही दुर्दैवी, भीषण घटना घडण्यास जे जबाबदार आहेत त्या सर्व अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. गुन्हे दाखल करून न थांबता २५ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार धरून त्यांच्यावर खटले सुरू व्हायला हवेत. तसे झाले तरच अधिकारी बोध घेतील. यापुढे कुठल्याच मंत्री, आमदाराने अधिकाऱ्यांना बेकायदा गोष्टी करण्यासाठी दबाव आणू नये, यासाठी सरकार काय करणार आहे? अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले पण जे मंत्री, आमदार अधिकाऱ्यांची सतावणूक करतात त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार? त्यासाठी यापुढे कुठल्याही मंत्री, आमदाराला अधिकाऱ्याला निर्देश द्यायचे असतील तर त्यांनी ते लेखी द्यावे, अशी सक्ती करायला हवी. सहीने लेखी पत्र येत नाही, तोपर्यंत अधिकाऱ्यांनी काम करू नये, असा नियमच व्हायला हवा. गोव्याच्या पर्यटनाला लागलेला हा कलंक पुसण्यासाठी यापुढे सर्व व्यवहार पारदर्शक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तेवढी तयारी सरकार दाखवेल?
