गोमेकॉतील डॉक्टरांचे कौतुक : मात्र डॉक्टरांची कमतरता, अपुऱ्या सोयींवर तीव्र नाराजी
पणजी : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे (गोमेकॉ) वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील आणि माजी डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांच्यासह इतर डॉक्टरांचे आमदारांनी कौतुक केले. मात्र, याच वेळी रुग्णांवर जलद आणि चांगल्या उपचारांसाठी आरोग्य सुविधा वाढवण्याची तसेच डॉक्टरांची तातडीने भरती करण्याची मागणीही आमदारांनी लावून धरली. आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय साधनसामग्री आणि रुग्णांच्या गैरसोयींबाबत आमदारांनी सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, यावेळी आरोग्य, नगरविकास आणि वन खात्याच्या मागण्यांवर सभागृहात चर्चा झाली.
गोमेकॉमध्ये ओपीडी आणि कार्डिओलॉजी विभागात रुग्णांची प्रचंड गर्दी असते. हृदयरोग विभागात उपचारांसाठी अपॉइंटमेंट मिळणे कठीण झाल्याने डॉक्टरांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे आमदारांनी नमूद केले. गोमेकॉमध्ये चांगले डॉक्टर असल्यामुळेच रुग्णांची गर्दी जास्त असल्याचेही ते म्हणाले. रुग्णांच्या सोयीसाठी पणजी कदंब बस स्थानकापासून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंत रात्रीच्या वेळी कदंब बसेसची व्यवस्था करण्याची मागणीही यावेळी आमदारांनी केली.
आमदारांच्या प्रमुख मागण्या आणि सूचना
आमदार जीत आरोलकर यांनी पेडणेचा झपाट्याने विकास होत असतानाही, वैद्यकीय सुविधा अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले. तुये आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांसह अधिक सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. तालुक्यात अपघात झाल्यास मोठी रुग्णवाहिका येण्यास उशीर होत असल्याने, लहान रुग्णवाहिकेची व्यवस्था अधिक सोयीस्कर ठरेल, असे ते म्हणाले.
आमदार डिलायला लोबो यांनी वागातोरमधील आरोग्य केंद्रात पूर्ण वेळ डॉक्टर नियुक्त करण्याची मागणी केली. तसेच, आसगाव कोमुनिदादची ४८,२०० चौ.मी. जमीन रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर केल्याची चौकशी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार मायकल लोबो यांनी गोमेकॉमध्ये डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने भरतीची गरज अधोरेखित केली. तसेच, केळी, सफरचंदासारखी फळे रासायनिक आधारे पिकवल्या जात असल्यामुळे योग्य कारवाई करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी स्तनाचा व गर्भाशयाच्या कर्करोगाची तपासणी आरोग्य विभागातर्फे सुरू असून, संबंधित माहितीचे योग्य दस्तऐवजीकरण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, सभागृहात युरी आलेमाव, गोविंद गावडे, प्रेमेंद्र शेट, आलेक्स रेजिनाल्ड, संकल्प आमोणकर, रूडॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई, कृष्णा साळकर, उल्हास तुयेकर, वीरेश बोरकर यांच्यासह अनेक आमदारांनी विविध मागण्यांवर भाष्य केले.
नगरनियोजन कायद्यावर आरोप
आमदार वेंन्झी व्हिएगस यांनी नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९(अ) अंतर्गत ४५ लाख चौ.मी. जमिनीचे रूपांतरण झाल्याचा आरोप केला. सरकारच्या एफएआर धोरणामुळे महसुलात मोठा तोटा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. संबंधित मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावत, व्हिएगस यांच्याकडून पुरावे सादर करण्याची मागणी केली.
