जनहित याचिका : बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा
म्हापसा : सिकेरी येथील आग्वाद किल्ल्याजवळ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणद्वारे (एएसआय) आभारण्यात आलेले बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला. बांधलेली संररचना काढून टाकण्याचे निर्देश कंत्राटदाराला दिले आहेत.
हा किल्ला प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्यानुसार संरक्षित क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित केलेले आहे. त्यामुळे या किल्ल्याच्या परिसरात कोणताही विकास प्रकल्प राबवण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
कळंगुट मतदारसंघ मंचने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाने हल्लीच वरील निवाडा दिला आहे. ही जागा सीआरझेड १अ म्हणजेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित केलेली आहे. जिथे कोणतेही बांधकाम किंवा जमीन विकास करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादार मंचने केला होता. शिवाय गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) आणि कांदोळी ग्रामपंचायतीच्या परवानगीशिवाय हे बांधकाम हाती घेतले होते.
प्रस्तावित प्रकल्प हा स्वतःच मागे घेण्यातआला आहे आणि ते इंडियन ऑईल फाऊंडेशनच्या महाव्यवस्थापकांकडून पाठवलेल्या पत्रव्यवहाराची नोंदी ठेवतील, असे एएसआयच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी सांगितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला.
उच्च न्यायालयाच्याआदेशाचे स्वागत करताना कळंगुट मतदारसंघ मंचने (सीसीएफ) म्हटले आहे की, न्यायालयाचा हा आदेश एतिहासिक स्मारकांना अनियंत्रित व्यापारीकरण आणि शोषणापासून संरक्षित करण्याच्या तत्वाला बळकटी देतो. पर्यटन प्रोत्साहनाच्या नावाखाली वारसा स्थळांचे उत्पन्न मिळवून देणार्‍या व्यावसायिक जागांमध्ये रूपांतरण करण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवणारे हे पाऊल आहे.
आम्ही एएसआय आणि राज्य सरकारला या आदेशाच्या भावनेचा आदर करून वैज्ञानिक संवर्धन, सार्वजनिक शिक्षण आणि वारसा संरक्षण कायद्यांशी सुसंगत अशा जबाबदार पर्यटनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करत आहोत, असे सीसीएफने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
वारसा स्थळे भावी पिढीसाठी जतन करावी!
गोव्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसाच्या जतनासाठी सीसीएफ आणि सिकेरी व कांदोळीतील ग्रामस्थांसाठी हा एक महत्त्वाचा विजय आहे. आग्वाद किल्ला हे केवळ राष्ट्रीय स्मारक नाही तर आपल्या सामूहिक वारसाचे प्रतिक देखील आहे. वासरा स्थळे ही नफ्यासाठी नव्हे तर भावी पिढीसाठी जतन केली पाहिजे, असे सीसीएफने म्हटले आहे.
