जात प्रमाणपत्रासाठी समाज प्रमाणपत्र सक्तीचे नाही !

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : जात प्रमाणपत्रासाठी समाजाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करता येणार नाही. यामुळे समाजकल्याण खात्याने गोवा ऑनलाईन पोर्टलवरून जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांतून ‘समाज प्रमाणपत्र’ जोडण्याचा पर्याय काढून टाकावा, अशी शिफारस गोवा मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. आयोगाने खात्याला याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल २१ ऑगस्टपर्यंत देण्यास सांगितले आहे. आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टा आणि सदस्य प्रमोद कामत यांनी सोमवारी हा आदेश दिला.
याबाबत आयोगाकडे अॅड.आतिश मांद्रेकर, अॅड. अनिश बकाल आणि संजीव नाईक यांनी तक्रार केली होती. आदेशात म्हटले आहे की, वरील तक्रारदारांनी १० जून २०२५ रोजी तक्रार दाखल केली होती. यानुसार https://goaonline.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन पद्धतीने ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना राज्यातील उपजिल्हाधिकारी समाज प्रमाणपत्राची आवश्यक कागदपत्रांपैकी एक म्हणून मागणी करतात. प्रकरणात ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी समाज प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचा निर्णय दिला होता.
यावर समाजकल्याण खात्याने २००७ आणि २०१३ मध्ये परिपत्रक काढून उप जिल्हाधिकाऱ्यांना वरील निर्णयाचे पालन करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्य सरकारने गोवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आणि पडताळणीचे नियमन) कायदा, २०२३ लागू केला होता. या कायद्यानुसार कोणत्याही समाज संस्थेने जारी केलेले समाज प्रमाणपत्र हे आवश्यक कागदपत्र म्हणून सरकारी वेबसाइटवरून देणे आवश्यक नाही.
शिफारशीचे गोमंतक भंडारी समाज अॅडहॉक समितीकडून स्वागत
गोवा मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशीचे गोमंतक भंडारी समाजाच्या अॅडहॉक समितीने स्वागत केले. ही शिफारस अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून यामुळे चुकीच्या पद्धतीने समाज प्रमाणपत्र देणाऱ्यांना आळा बसणार आहे, असे गोमंतक भंडारी समाजाच्या अॅडहॉक समितीचे सदस्य तसेच एक तक्रारदार अॅड. आतिश मांद्रेकर यांनी सांगितले. सोमवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपेंद्र गावकर, संजीव नाईक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
निर्णयाचा गोव्यातील अनेक युवकांना फायदा !
अॅड. आतिश मांद्रेकर यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी देवानंद नाईक यांच्या समितीने आम्ही दिलेल्या समाज प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप घेतला होता. यामुळे त्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. याच्याविरोधात आम्ही दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालये, समाजकल्याण खाते आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. मानवाधिकार आयोगाच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील अनेक युवकांना फायदा होणार आहे. सध्या जात प्रमाणपत्रसाठी सरकार पैसे घेत नसले तरी विविध समाजाच्या समिती पैसे घेतात.
आयोगाच्या निर्णयामुळे प्रमाणपत्राच्या बाजाराला आळा बसेल !
समाज प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही ठिकाणी १०० ते ५०० रुपये घेतले जातात. समाजातील मुलांना शिक्षण, नोकरीसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यामुळे यासाठी त्यांच्याकडून पैसे घेणे योग्य नाही. काही ठिकाणी समाजाच्या समितीने समजाबाहेरील व्यक्तीकडून ५० हजार ते १ लाख रुपये घेऊन प्रमाणपत्र दिल्याची उदाहरणे आहेत. आयोगाच्या निर्णयामुळे या बाजाराला आळा बसणार असल्याचे अॅड. मांद्रेकर यांनी सांगितले.